ईरान-इज़रायल संघर्ष: मोदी की ‘गुटनिरपेक्षता 2.0’ और वैश्विक कूटनीति की अग्निपरीक्षा

लेखक: आकाश दीप | युगबोध

भूमिका: 'विश्व-मित्र' की भूमिका में भारत

21वीं सदी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत ने खुद को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक "विश्व-मित्र" (Vishwamitra) के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। यह वह भूमिका है जहाँ भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय, विभिन्न ध्रुवों के बीच संतुलन बनाकर चलने का प्रयास करता है। लेकिन यह संतुलन तब सबसे कठिन परीक्षा से गुजरता है, जब दो ऐसे देश आमने-सामने हों, जिनसे भारत के गहरे और रणनीतिक संबंध हों — जैसे ईरान और इज़रायल।

एक तरफ इज़रायल है, जो भारत का एक प्रमुख 'रणनीतिक साझेदार' है — रक्षा, साइबर सुरक्षा और तकनीकी सहयोग में अत्यंत महत्वपूर्ण। दूसरी तरफ ईरान है, जिसके साथ भारत के संबंध केवल ऊर्जा या भू-राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हजारों वर्षों पुराने सभ्यतागत और सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित हैं।

ऐसे में जब इन दोनों देशों के बीच सीधा तनाव या संघर्ष उभरता है, तो भारत के सामने केवल कूटनीतिक प्रतिक्रिया का सवाल नहीं होता, बल्कि यह उसकी पूरी विदेश नीति की दिशा और दर्शन की परीक्षा बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह कथन — "यह युद्ध का युग नहीं है" — जो उन्होंने रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान दिया था, अब मध्य पूर्व के इस संकट पर भी उतना ही प्रासंगिक हो गया है।

'डी-हाइफनेशन' (De-hyphenation): मोदी का कूटनीतिक मास्टरस्ट्रोक

भारत की विदेश नीति लंबे समय तक "हाइफनेटेड" (Hyphenated) रही — यानी इज़रायल के साथ संबंधों को फिलिस्तीन या अरब देशों के साथ संबंधों के संदर्भ में देखा जाता था। शीत युद्ध के दौर में भारत ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया और इज़रायल के साथ औपचारिक संबंध अपेक्षाकृत देर से स्थापित हुए।

लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस सोच को बदल दिया। 'डी-हाइफनेशन' की नीति के तहत भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह इज़रायल के साथ अपने संबंधों को ईरान या अरब देशों के साथ संबंधों से अलग रखेगा। यह केवल एक कूटनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास का संकेत था — कि अब वह अपनी विदेश नीति को दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करेगा।

मोदी का इज़रायल दौरा और साथ ही खाड़ी देशों के साथ बढ़ते संबंध, इस नीति की सफलता का प्रमाण हैं। भारत ने एक साथ इज़रायल से रक्षा तकनीक ली, सऊदी अरब और यूएई के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाई, और ईरान के साथ चाबहार जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा।

लेकिन असली सवाल अब उठता है — जब ईरान और इज़रायल आमने-सामने हों, तब क्या यह 'डी-हाइफनेशन' टिक पाएगा? क्या भारत दोनों के साथ समान रूप से मजबूत संबंध बनाए रख सकता है, या उसे अंततः किसी एक पक्ष की ओर झुकना पड़ेगा?

चाबहार बनाम IMEC: दो गलियारों के बीच फंसा भारत

ईरान और इज़रायल के बीच बढ़ता तनाव भारत की विदेश नीति को केवल कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक आर्थिक और भू-रणनीतिक दृष्टिकोण के स्तर पर भी चुनौती दे रहा है। यह संघर्ष दरअसल दो अलग-अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं — चाबहार पोर्ट और IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor) — के बीच एक अदृश्य टकराव को सामने ला रहा है।

पहलू	चाबहार पोर्ट (ईरान)	IMEC (इज़रायल-खाड़ी-यूरोप)
दिशा	पूर्व की ओर — मध्य एशिया, अफगानिस्तान, रूस	पश्चिम की ओर — खाड़ी, इज़रायल, यूरोप
रणनीतिक उद्देश्य	पाकिस्तान को बायपास कर सीधी पहुँच — "Backdoor Entry"	China के BRI का विकल्प — Global supply chain hub बनना
जुड़ाव	INSTC (International North-South Transport Corridor) से जुड़ता है	Multi-modal — समुद्री + रेल + डिजिटल नेटवर्क
मुख्य जोखिम	US sanctions, क्षेत्रीय अस्थिरता, इज़रायल से संभावित संघर्ष	अगर इज़रायल संघर्ष में गहराई से उलझे — समयसीमा प्रभावित
भारत के लिए मतलब	स्वतंत्र और स्वायत्त मार्ग	पश्चिमी और खाड़ी देशों के साथ एकीकरण

यहाँ भारत की स्थिति अत्यंत जटिल हो जाती है। एक तरफ वह पूर्व की ओर (ईरान के माध्यम से) मध्य एशिया और रूस तक पहुँच बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ पश्चिम की ओर (इज़रायल और खाड़ी के माध्यम से) यूरोप के साथ एक नई आर्थिक धुरी स्थापित करना चाहता है। ईरान-इज़रायल संघर्ष इस संतुलन को अस्थिर कर सकता है। यदि भारत किसी एक परियोजना को प्राथमिकता देता है, तो वह अनजाने में एक भू-राजनीतिक ध्रुव के करीब चला जाएगा।

यदि ये परियोजनाएं सफल होती हैं, तो भारत वैश्विक व्यापार और राजनीति में एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। लेकिन यदि क्षेत्रीय संघर्ष इन्हें बाधित करता है, तो यह भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को भी सीमित कर सकता है। इसलिए चाबहार और IMEC के बीच का यह द्वंद्व केवल दो परियोजनाओं का टकराव नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक प्रश्न का प्रतीक है — क्या भारत एक साथ कई भू-राजनीतिक दिशाओं में संतुलन बनाकर आगे बढ़ सकता है, या उसे अंततः किसी एक मार्ग को चुनना पड़ेगा?

'स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी': दबाव और स्वतंत्रता के बीच संतुलन

भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है — 'स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी' (Strategic Autonomy)। इसका अर्थ है कि भारत अपने निर्णय किसी भी बाहरी दबाव के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेता है। ईरान-इज़रायल संघर्ष में यह सिद्धांत एक बार फिर परीक्षा में है।

अमेरिका और पश्चिमी देश स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि भारत इज़रायल के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाए। लेकिन भारत ने अब तक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है — न तो उसने ईरान की खुलकर आलोचना की है और न ही इज़रायल से दूरी बनाई है। यह वही नीति है जो रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखने को मिली थी, जहाँ भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद अपने ऊर्जा और रक्षा हितों को प्राथमिकता दी। यह रुख भारत को एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता है, लेकिन साथ ही यह जोखिम भी लाता है — क्योंकि हर पक्ष भारत से स्पष्ट समर्थन की अपेक्षा करता है।

व्यक्तिगत कूटनीति: क्या भारत मध्यस्थ बन सकता है?

जहाँ 'Strategic Autonomy' भारत को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देती है, वहीं इन निर्णयों को प्रभावी बनाने में 'व्यक्तिगत कूटनीति' (Personal Diplomacy) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मोदी ने पिछले एक दशक में विश्व के कई नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित किए हैं। इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी निकटता और ईरानी नेतृत्व के साथ संवाद, दोनों ही इस बात का संकेत हैं कि भारत दोनों पक्षों के साथ बातचीत की क्षमता रखता है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है — क्या भारत इस संकट में एक 'मध्यस्थ' (Mediator) की भूमिका निभा सकता है?

हालांकि यह आसान नहीं है, लेकिन भारत की "विश्व-मित्र" छवि और उसकी तटस्थता उसे एक संभावित सेतु बना सकती है। यदि भारत इस भूमिका में सफल होता है, तो यह उसकी वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा।

डायस्पोरा और सुरक्षा: एक छुपा हुआ आयाम

विदेश नीति केवल रणनीति और व्यापार तक सीमित नहीं होती; यह लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ी होती है। खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में रेमिटेंस के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसी भी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का सीधा असर इन भारतीयों की सुरक्षा पर पड़ सकता है।

भारत पहले भी "ऑपरेशन गंगा" और "ऑपरेशन देवी शक्ति" जैसे बड़े रेस्क्यू मिशन चला चुका है। यदि स्थिति बिगड़ती है, तो सरकार को एक बार फिर ऐसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए भारत का संतुलित रुख केवल कूटनीतिक रणनीति नहीं है, बल्कि यह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी एक माध्यम है।

होर्मुज का संकट और भारत की रणनीतिक जीत: संकटकालीन कूटनीति का वास्तविक परीक्षण

ईरान-इज़रायल संघर्ष की व्यापक भू-राजनीतिक तस्वीर को समझते समय एक ऐसा बिंदु है, जो अक्सर चर्चा के केंद्र में नहीं होता, लेकिन जिसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक प्रतिष्ठा — तीनों पर पड़ता है। यह बिंदु है — स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz), वह संकरा समुद्री मार्ग जहाँ से होकर दुनिया के लगभग 20 से 30 प्रतिशत कच्चे तेल का परिवहन होता है।

यह केवल एक जलमार्ग नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। और जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, तो सबसे पहले इसी धड़कन की गति अस्थिर होती है। ईरान बार-बार इस बात के संकेत देता रहा है कि यदि उस पर दबाव बढ़ता है, तो वह इस मार्ग को बाधित कर सकता है। ऐसे में भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर इस मार्ग पर निर्भर हैं, उनके लिए यह केवल एक रणनीतिक चिंता नहीं, बल्कि एक तात्कालिक संकट बन जाता है।

घटना / पहलू	भारत की प्रतिक्रिया
ऑपरेशन संकल्प (Operation Sankalp)	भारतीय युद्धपोतों की होर्मुज क्षेत्र में तैनाती — व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग
MSC Aries जहाज़ ज़ब्ती	ईरान द्वारा रोके गए जहाज़ में भारतीय चालक दल — सीधे ईरानी विदेश मंत्रालय से संपर्क — सुरक्षित रिहाई
कूटनीतिक संवाद	सैन्य उपस्थिति के साथ-साथ सीधी बातचीत — संकट को diplomatically हल करना
रणनीतिक संकेत	"Reactive Diplomacy" से "Proactive Diplomacy" की ओर परिवर्तन

यह एक साधारण सैन्य तैनाती नहीं थी, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश था — भारत अपने आर्थिक हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए वैश्विक समुद्री क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। यह घटना तीन स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला, यह दर्शाती है कि भारत के ईरान के साथ संबंध केवल औपचारिक नहीं हैं, बल्कि उनमें एक ऐसा विश्वास और संवाद का स्तर है, जो संकट के समय काम आता है। दूसरा, यह भारत की 'Strategic Autonomy' का एक व्यावहारिक उदाहरण है — भारत न तो किसी एक गुट के दबाव में है, और न ही वह अपने हितों की रक्षा के लिए किसी तीसरे पक्ष पर निर्भर है। तीसरा, यह भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करता है — यह दिखाता है कि भारत केवल एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और सक्षम राष्ट्र है।

मोदी की विदेश नीति केवल मेजों पर बैठकर समझौते करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समुद्र के अशांत पानी में भी उतनी ही प्रभावी है। 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जैसे संवेदनशील इलाके में जहाँ दुनिया की महाशक्तियाँ भी हिचकिचाती हैं, वहाँ भारतीय नौसेना की मुस्तैदी और ईरान के साथ सीधे संवाद के जरिए अपने जहाजों और नागरिकों को सुरक्षित निकाल लेना, 'न्यू इंडिया' की बढ़ती वैश्विक साख का प्रमाण है। यह 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'सागर' (SAGAR) विजन का ही विस्तार है।

होर्मुज का यह पूरा प्रकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि आधुनिक विदेश नीति केवल कूटनीति या सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों के बीच एक जटिल संतुलन है। इसलिए, होर्मुज में भारत की सक्रियता केवल एक "क्राइसिस मैनेजमेंट" नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत भारत खुद को एक "नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर" (Net Security Provider) के रूप में स्थापित कर रहा है।

यानी भारत की विदेश नीति अब केवल 'संकट से बाहर निकलने' तक सीमित नहीं है, बल्कि 'संकट को नियंत्रित करने' की क्षमता तक विकसित हो चुकी है। यही वह अंतर है जो भारत को एक 'प्रतिक्रियात्मक शक्ति' से 'प्रभावशाली वैश्विक खिलाड़ी' में बदलता है।

वैश्विक संकट और घरेलू प्रभाव: एक छुपा हुआ संबंध

अक्सर हम विदेश नीति को घरेलू राजनीति से अलग मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में दोनों गहराई से जुड़े होते हैं। ईरान-इज़रायल संघर्ष जैसे वैश्विक संकट का सीधा असर भारत की ऊर्जा कीमतों, महंगाई और आर्थिक विकास पर पड़ सकता है।

यहीं पर यह जरूरी हो जाता है कि हम इस वैश्विक अस्थिरता को भारत के आंतरिक विकास के संदर्भ में भी समझें। उदाहरण के लिए, जब हम अपने परिसीमन (Delimitation) जैसे घरेलू मुद्दों पर बहस करते हैं — जहाँ संसाधनों और प्रतिनिधित्व का संतुलन तय होता है — तो यह भी ध्यान रखना होगा कि वैश्विक आर्थिक दबाव इन निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार, वैश्विक कूटनीति और घरेलू नीतियां एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि वे एक ही व्यापक राजनीतिक परिदृश्य के हिस्से हैं।

निष्कर्ष: संतुलन ही समाधान है

ईरान-इज़रायल संघर्ष भारत के लिए केवल एक विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उसकी कूटनीतिक परिपक्वता और वैश्विक भूमिका की परीक्षा है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति — जिसे "गुटनिरपेक्षता 2.0" कहा जा सकता है — ने भारत को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है, जहाँ वह किसी एक गुट का हिस्सा बने बिना, सभी के साथ संबंध बनाए रख सकता है।

लेकिन यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। हर निर्णय के पीछे कई स्तरों पर प्रभाव होते हैं — राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। अंततः, भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए, शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे। क्योंकि ईरान और इज़रायल के बीच शांति केवल उस क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक भूमिका के लिए भी अनिवार्य है।

क्या भारत इस संकट में एक सच्चे "विश्व-मित्र" और संभावित मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है? या फिर वैश्विक दबाव उसे किसी एक पक्ष की ओर झुकने के लिए मजबूर कर देंगे? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें — क्योंकि यह बहस केवल विदेश नीति की नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली है।

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स्रोत / Sources:

1. Ministry of External Affairs, Government of India — Official Statements on Iran-Israel Conflict (mea.gov.in)
2. Indian Navy — "Operation Sankalp" Official Updates — Strait of Hormuz Maritime Security
3. C. Raja Mohan — "Modi's World: Expanding India's Sphere of Influence" — De-hyphenation policy analysis
4. Observer Research Foundation (ORF) — "Chabahar vs IMEC: India's Connectivity Dilemma" (orfonline.org)
5. Ministry of Petroleum and Natural Gas — India's Crude Oil Import Dependency on Strait of Hormuz
6. PIB — Press Releases on India's Strategic Autonomy and Gulf Diaspora Welfare (pib.gov.in)