लेखक: आकाश दीप | युगबोध संसद का वह कमरा जहाँ कैमरे नहीं होते लेकिन देश की नीतियाँ बनती हैं लोकसभा का Floor। 543 सांसद। TV cameras। बहस, हंगामा, नारे। यही तस्वीर हम हर शाम news में देखते हैं। लेकिन भारतीय संसद का असली काम यहाँ नहीं होता। संसद भवन के एक दूसरे हिस्से में एक छोटे से कमरे में 31 सांसद बैठे हैं। कोई camera नहीं। कोई नारा नहीं। सामने है एक 500 पेज की ministry report, एक बजट की detailed demand, या एक bill जिसे अगले महीने पास होना है। एक सरकारी अधिकारी जवाब दे रहा है। एक विशेषज्ञ evidence दे रहा है। Opposition का सांसद एक तीखा सवाल पूछता है और ruling party का सांसद उसे seriously note करता है। यह हैं संसदीय स्थायी समितियाँ (Parliamentary Standing Committees)  वह जगह जहाँ भारत का असली विधायी काम होता है। जहाँ Floor पर party lines होती हैं यहाँ काफी हद तक consensus होता है। जहाँ Floor पर भाषण होते हैं यहाँ scrutiny होती है। जहाँ Floor पर politics होती है यहाँ governance होती है। Sir Ivor Jennings ने parliamentary committees को "संसद की आँखें और कान" कहा था। ...

लेखक: आकाश दीप | युगबोध 6 अप्रैल 2026 — वह दिन जिसने 70 साल पुरानी कल्पना को हकीकत बनाया 6 अप्रैल 2026। Tamil Nadu के Kalpakkam का परमाणु परिसर। भारत के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) ने अपनी पहली "criticality" हासिल की — यानी एक sustained और नियंत्रित nuclear chain reaction शुरू हुई। यह घटना केवल एक तकनीकी मील का पत्थर नहीं थी। इससे भारत दुनिया का केवल दूसरा देश बन गया — Russia के बाद — जो commercial fast breeder reactor operate करता है। इस reactor का निर्माण 2004 में शुरू हुआ था — शुरुआती target था 2010 में complete करना। लेकिन 22 साल की देरी के बाद, "first-of-a-kind technological issues" से जूझते हुए, यह reactor आखिरकार जीवित हुआ। और इसके साथ जीवित हुआ Dr. Homi Jehangir Bhabha का वह सपना जो उन्होंने 1950 के दशक में देखा था — कि uranium-गरीब भारत अपने विशाल thorium भंडार से ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करेगा। लेकिन यह सफर सरल नहीं है। India की current nuclear capacity 8.78 GW है — देश की कुल बिजली का मात्र 3% से कम। औ...

लेखक: आकाश दीप | युगबोध वह संविधान जो बदल रहा है: दो ऐतिहासिक संशोधन, दो बड़े सवाल 2025-26 — भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे वर्षों में से एक। एक तरफ Modi सरकार ने 130वाँ संविधान संशोधन बिल पेश किया — जो यह कहता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन जेल में रहे, तो वह खुद-ब-खुद पद से हट जाएगा। दूसरी तरफ 131वाँ संविधान संशोधन बिल — जो लोकसभा को 543 से 850 सीट तक बढ़ाने और परिसीमन को 2011 की जनगणना से करने का प्रस्ताव लेकर आया। 130वाँ बिल अभी JPC (Joint Parliamentary Committee) में है — July 17, 2026 को रिपोर्ट आने की उम्मीद है। 131वाँ बिल 17 अप्रैल 2026 को Lok Sabha में पेश हुआ और उसी दिन हार गया — 298 पक्ष में, 230 विरोध में — लेकिन संविधान संशोधन के लिए 352 वोट चाहिए थे। दोनों बिल — एक लंबित, एक पराजित — फिर भी पूरे देश की राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। इस लेख में हम दोनों बिलों को एक-एक करके समझेंगे — क्या है, क्या बदलेगा, क्या अच्छा है, क्या खतरनाक है — एक पूरी तरह निष्पक्ष विश्लेषण। भाग-1: 130वाँ संविधान संशोधन बिल, 2025 "30 दि...