लेखक: आकाश दीप | युगबोध 1986 — जब राष्ट्रपति जैल सिंह ने एक Bill को "जेब में रख लिया" और Parliament कुछ नहीं कर सकी 1986। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार। Parliament ने एक Bill पास किया — Indian Post Office (Amendment) Bill। इसमें सरकार को यह अधिकार मिलना था कि वह किसी भी पत्र या पार्सल को बिना warrant के intercept कर सके। Bill पास हुआ। हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास भेजा गया। जैल सिंह ने Bill को न sign किया, न return किया — बस रख लिया। संविधान में राष्ट्रपति के लिए Bill पर कोई time limit नहीं है। यह "Pocket Veto" था — जिसका इस्तेमाल पहली और अब तक शायद आखिरी बार हुआ। Bill न Law बना, न formally reject हुआ। सरकार कुछ नहीं कर सकी। यह एक घटना नहीं — यह एक सबक है। जिस office को लोग "rubber stamp" कहते हैं — उसने बिना एक शब्द बोले एक powerful Prime Minister को रोक दिया। भारत के राष्ट्रपति का पद — दिखने में ceremonial, लेकिन संविधान की गहराई में कुछ ऐसी शक्तियाँ छुपी हैं जो सही moment पर निर्णायक हो सकती हैं। आज इसका पूरा सच — र...

लेखक: आकाश दीप | युगबोध संसद का वह कमरा जहाँ कैमरे नहीं होते लेकिन देश की नीतियाँ बनती हैं लोकसभा का Floor। 543 सांसद। TV cameras। बहस, हंगामा, नारे। यही तस्वीर हम हर शाम news में देखते हैं। लेकिन भारतीय संसद का असली काम यहाँ नहीं होता। संसद भवन के एक दूसरे हिस्से में एक छोटे से कमरे में 31 सांसद बैठे हैं। कोई camera नहीं। कोई नारा नहीं। सामने है एक 500 पेज की ministry report, एक बजट की detailed demand, या एक bill जिसे अगले महीने पास होना है। एक सरकारी अधिकारी जवाब दे रहा है। एक विशेषज्ञ evidence दे रहा है। Opposition का सांसद एक तीखा सवाल पूछता है और ruling party का सांसद उसे seriously note करता है। यह हैं संसदीय स्थायी समितियाँ (Parliamentary Standing Committees)  वह जगह जहाँ भारत का असली विधायी काम होता है। जहाँ Floor पर party lines होती हैं यहाँ काफी हद तक consensus होता है। जहाँ Floor पर भाषण होते हैं यहाँ scrutiny होती है। जहाँ Floor पर politics होती है यहाँ governance होती है। Sir Ivor Jennings ने parliamentary committees को "संसद की आँखें और कान" कहा था। ...

लेखक: आकाश दीप | युगबोध वह संविधान जो बदल रहा है: दो ऐतिहासिक संशोधन, दो बड़े सवाल 2025-26 — भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे वर्षों में से एक। एक तरफ Modi सरकार ने 130वाँ संविधान संशोधन बिल पेश किया — जो यह कहता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन जेल में रहे, तो वह खुद-ब-खुद पद से हट जाएगा। दूसरी तरफ 131वाँ संविधान संशोधन बिल — जो लोकसभा को 543 से 850 सीट तक बढ़ाने और परिसीमन को 2011 की जनगणना से करने का प्रस्ताव लेकर आया। 130वाँ बिल अभी JPC (Joint Parliamentary Committee) में है — July 17, 2026 को रिपोर्ट आने की उम्मीद है। 131वाँ बिल 17 अप्रैल 2026 को Lok Sabha में पेश हुआ और उसी दिन हार गया — 298 पक्ष में, 230 विरोध में — लेकिन संविधान संशोधन के लिए 352 वोट चाहिए थे। दोनों बिल — एक लंबित, एक पराजित — फिर भी पूरे देश की राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। इस लेख में हम दोनों बिलों को एक-एक करके समझेंगे — क्या है, क्या बदलेगा, क्या अच्छा है, क्या खतरनाक है — एक पूरी तरह निष्पक्ष विश्लेषण। भाग-1: 130वाँ संविधान संशोधन बिल, 2025 "30 दि...