क्या मीडिया अब राजनीति का हिस्सा बन चुका है?

लेखक: आकाश दीप | युगबोध

बदलता हुआ मीडिया परिदृश्य: चौथा स्तंभ या राजनीतिक हथियार?

भारतीय लोकतंत्र में मीडिया को लंबे समय से "चौथा स्तंभ" माना जाता है। इसका काम केवल खबर देना नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल पूछना, समाज को जागरूक करना और लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखना है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक सवाल बार-बार उठ रहा है — क्या मीडिया अब सिर्फ "सूचना का माध्यम" रह गया है, या वह खुद राजनीति का हिस्सा बन चुका है?

यह सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज भारत में 1 लाख से अधिक अखबार (36,000 साप्ताहिक), 380 से अधिक TV news channels, और 95 करोड़ internet users हैं। इतना विशाल मीडिया landscape — और फिर भी Reporters Without Borders (RSF) की 2025 World Press Freedom Index में भारत 151वें स्थान पर है, 180 देशों में। यह contradiction ही आज के भारतीय मीडिया की असली कहानी है।

भारत का मीडिया: संख्याओं में तस्वीर

संकेतक	आँकड़ा
कुल registered newspapers	1 लाख से अधिक
TV news channels	380 से अधिक
Internet users (2025)	~95 करोड़
RSF Press Freedom Index 2025 में India की rank	151 / 180 देश
Mukesh Ambani (Reliance) के media outlets	70 से अधिक — 80 करोड़+ Indians follow करते हैं
NDTV का अधिग्रहण (2022)	Gautam Adani group ने किया — भारत का सबसे बड़ा media ownership shift
Government advertising spend (approximate)	₹13,000 करोड़ से अधिक annually — media का सबसे बड़ा single advertiser

यह data एक गहरा विरोधाभास उजागर करता है। एक तरफ — दुनिया का सबसे बड़ा media landscape। दूसरी तरफ — press freedom में दुनिया के bottom 30 countries में। RSF ने इसे "abundance that conceals concentration" कहा है — यानी विविधता की चादर के नीचे एकाधिकार।

मीडिया और राजनीति: एक पुराना रिश्ता, नई जटिलता

मीडिया और राजनीति का संबंध नया नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में Bal Gangadhar Tilak की "Kesari", Mahatma Gandhi की "Young India" और "Harijan" — ये सब केवल अखबार नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा को मजबूत करने और जनमत तैयार करने का माध्यम थे। उस समय यह भूमिका ज़रूरी और स्पष्ट थी — उद्देश्य था औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध।

लेकिन स्वतंत्र भारत में मीडिया से अपेक्षा बदल गई। अब उससे उम्मीद थी — एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और संतुलित मंच। Emergency (1975-77) इस रिश्ते का सबसे बड़ा turning point था। जब Indira Gandhi सरकार ने press censorship लगाई — 26 newspapers बंद हुए, journalists jail गए — तो यह पहली बार था कि India ने देखा कि राजनीतिक सत्ता मीडिया को कैसे नियंत्रित कर सकती है। Emergency के बाद की पीढ़ी ने independent journalism को एक mission की तरह लिया। 1980-2000 के दशक में The Hindu, Indian Express, Frontline जैसे publications ने investigative journalism का एक मानक स्थापित किया।

लेकिन 2000s के बाद से — जैसे-जैसे TV channels बढ़े, फिर digital media आया, फिर corporate ownership concentrated होती गई — वही स्वतंत्रता का concept धीरे-धीरे complex होता गया।

मीडिया ownership का संकट: कौन owns भारत का media?

2022 के बाद से India के media landscape में सबसे बड़ा structural बदलाव यह आया कि ownership increasingly एक ही हाथ में सिमटने लगी। यह concern अब केवल critics का नहीं, बल्कि international watchdogs का documented observation है।

Media Group	Ownership / Control	Reach
Network18 (TV18, CNN-News18, News18 India, सहित 70+ outlets)	Reliance Industries — Mukesh Ambani	80 करोड़+ Indians
NDTV	Adani Group — Gautam Adani (2022 acquisition)	India का सबसे influential English news channel
Republic TV, R Bharat	Arnab Goswami — BJP से close proximity की perception	High TRP, aggressive political coverage
Times Group (TOI, ET, Times Now)	Bennett Coleman — traditionally independent	India का सबसे बड़ा print group
The Wire, Scroll, The Print, Newslaundry	Independent digital — reader-funded या angel investors	Limited reach, high credibility

RSF की 2025 रिपोर्ट कहती है — "India's media has fallen into an unofficial state of emergency since Modi came to power in 2014 and engineered a spectacular rapprochement between his party and the big families dominating the media." यह RSF का political claim है — जिसे भारत सरकार ने "biased and unscientific" कहा है। लेकिन ownership concentration एक measurable fact है, चाहे उसकी interpretation जो भी हो।

Government advertising — approximately ₹13,000 crore annually — यह India के media का सबसे बड़ा single revenue source है। जो media outlet सरकार की आलोचना करे, वह इस revenue से वंचित हो सकता है। यह direct censorship नहीं है — लेकिन यह एक structural incentive ज़रूर है जो editorial choices को प्रभावित करता है।

नैरेटिव की राजनीति: खबर नहीं, frame मायने रखता है

आज की राजनीति में "नैरेटिव" सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब केवल यह मायने नहीं रखता कि घटना क्या हुई, बल्कि यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि उसे किस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है।

एक concrete उदाहरण देखें — कोई economic data release हो। GDP growth 7% आया। एक channel headline: "India fastest growing economy — Modi magic continues." दूसरा channel: "GDP slows from 7.5% — inflation and unemployment overshadow growth." एक ही data — दो बिल्कुल अलग stories। दोनों technically सच हो सकती हैं — लेकिन emphasis और context से narrative बिल्कुल उलट हो जाता है। यह editorial choice है। लेकिन जब यह choice pattern में हो — हमेशा एक direction में — तो वह "bias" बन जाता है।

Media framing theory — जो 1970s में sociologist Erving Goffman ने develop किया था — बताती है कि कैसे news organizations events को specific "frames" में present करके audience की interpretation को प्रभावित करते हैं। India में यह theory आज practical reality बन चुकी है। Advertising-funded media model में जो audience सबसे valuable है — urban, upper-middle-class, BJP sympathizer — उसी के "frame" में खबरें present होती हैं। यह deliberate conspiracy नहीं, बल्कि systemic incentive है।

TRP की दौड़ और 'Primetime Drama'

मीडिया आज केवल एक सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि एक व्यवसाय भी है। TRP, clicks, views और विज्ञापन — ये सभी कारक तय करते हैं कि कौन-सी खबर कितनी दिखाई जाएगी।

TRP-driven media का pattern	लोकतंत्र पर असर
Primetime debates — screaming, no conclusions	Controversy engagement बढ़ाती है, ज्ञान नहीं। Citizens polarized होते हैं।
एक घटना को दिनों तक 24/7 cover करना	दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे attention नहीं पाते — "news vacuum" में policy decisions होते हैं
Emotional packaging — डर, गुस्सा, राष्ट्रवाद	Rational policy debate कम होता है, emotional reaction ज़्यादा
"Breaking News" culture — बिना verify किए	Misinformation की speed बढ़ती है, correction की speed कम

Broadcast Audience Research Council (BARC) के data से यह भी दिखता है कि news channels की TRP में Pakistan vs India, communal angle और Pakistan-centric stories highest ratings लाती हैं। जब ratings इन topics से आती हैं — तो editorial calendar उन्हीं topics के आसपास बनती है। यह मंशा का नहीं, incentive structure का सवाल है।

डिजिटल युग: मीडिया का democratization या chaos?

इंटरनेट और सोशल मीडिया ने मीडिया की परिभाषा पूरी तरह बदल दी है। पहले खबर सीमित channels से आती थी — newspaper office, Doordarshan, बाद में private channels। अब हर smartphone user एक potential "publisher" है।

इसका एक genuinely positive side है। Independent journalists — Ravish Kumar, Dhruv Rathee जैसे YouTubers — mainstream media के alternative बनकर उभरे हैं। The Wire, Scroll, Newslaundry, The Print जैसे digital-first platforms ने reader-funded journalism का model दिखाया। किसी remote village में कोई local journalist अपनी story अब directly national audience तक पहुँचा सकता है।

लेकिन इसका एक dark side भी है। WhatsApp forwards, YouTube shorts, Twitter threads — इनमें से ज़्यादातर बिना fact-checking के, emotional triggers के साथ, viral होने के लिए design किए गए content हैं। राजनीतिक parties ने इस ecosystem को बड़े systematic तरीके से use किया है — social media cells, IT wings, और coordinated campaigns के through।

परिणाम — digital media ने information को democratize किया, लेकिन misinformation को भी उतना ही democratize किया। दोनों एक ही speed पर, एक ही platform पर travel करते हैं।

मीडिया पर लगते आरोप: 'Godi Media' बनाम 'Presstitutes'

आज media पर दोनों तरफ से आरोप लगते हैं — और दोनों को seriously लेना ज़रूरी है।

एक तरफ — "Godi Media" का term (RSF ने भी officially use किया है) — यह आरोप कि mainstream TV channels BJP और Modi के pro-propaganda organ बन गए हैं, critical coverage avoid करते हैं, और opposition को fair platform नहीं देते। दूसरी तरफ — "Presstitutes" का term (General V.K. Singh ने 2015 में use किया) — यह आरोप कि media anti-national है, negative stories amplify करता है, और India की image globally damage करता है।

आरोप	किसका	क्या कहता है
"Godi Media"	Opposition, critics, RSF	Corporate-owned channels government की criticism avoid करते हैं, pro-BJP bias है
"Presstitutes" / "Anti-National"	Government supporters	Negative coverage India को globally weaken करती है, Western-funded agenda है
RSF 151st rank dismiss	Indian government	"Biased, propaganda-driven, unscientific" — Western organization का India-specific bias

यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है — दोनों आरोप एक साथ partially सच हो सकते हैं। कुछ channels genuinely pro-government हैं। कुछ channels genuinely anti-government हैं। मीडिया एक एकल इकाई नहीं है। लेकिन जब ownership इतनी concentrated हो, और government advertising इतनी dominant revenue source हो — तब "independent" journalism के structural conditions कमज़ोर होते हैं, चाहे individual journalists कितने भी honest क्यों न हों।

Media freedom और लोकतंत्र: दोनों का रिश्ता

Sweden, Norway, Denmark — जो countries press freedom index में top पर हैं — वे ही countries Transparency International के Corruption Perception Index में भी top पर हैं। और जो countries press freedom में bottom पर हैं — Eritrea, North Korea, China — वे ही corruption और authoritarianism में worst हैं। यह coincidence नहीं है।

Free press और healthy democracy एक दूसरे को sustain करते हैं। जब press कमज़ोर होती है — corruption छिप जाती है, policy failures hidden रहती हैं, और सत्ता unchecked हो जाती है। इसीलिए जब India RSF ranking में गिरता है — तो यह केवल एक international perception का मुद्दा नहीं, बल्कि governance की quality का structural indicator है।

समाधान: मीडिया और दर्शक — दोनों की जिम्मेदारी

इस पूरे मुद्दे में केवल मीडिया की भूमिका पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। दर्शक (audience) की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंत में media वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं — और जो TRP लाता है।

दर्शक की ज़िम्मेदारी	मीडिया की ज़िम्मेदारी
Multiple sources से news consume करें — एक channel पर depend न करें	Editorial independence — ownership से newsroom को insulate करना
भावनात्मक news पर तुरंत react करने से पहले fact-check करें	Correction culture — गलती होने पर prominently correct करना
Paid/subscription-based independent journalism को support करें	Government advertising पर निर्भरता कम करने के alternate revenue models
अपनी confirmation bias को पहचानें — असहमत sources को भी पढ़ें	Diverse newsrooms — caste, gender, regional diversity जो editorial perspective को balance करे

निष्कर्ष: संतुलन ही लोकतंत्र की ताकत है

मीडिया पूरी तरह राजनीति का हिस्सा बन चुका है — यह कहना अतिशयोक्ति होगी। लेकिन यह भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि दोनों के बीच की दूरी पहले से कम हुई है। Ownership concentration, government advertising dependency, TRP-driven content, और digital ecosystem की polarizing nature — ये सब मिलकर एक ऐसा environment बनाते हैं जहाँ genuinely independent journalism increasingly मुश्किल होती जा रही है।

लेकिन hope भी है। Independent digital journalism बढ़ रही है। Fact-checking ecosystem develop हो रहा है। Investigative journalism हो रही है — भले ही छोटे platform पर। और सबसे महत्वपूर्ण — भारत के citizens increasingly media-literate हो रहे हैं। लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों और जिम्मेदार मीडिया — दोनों से चलता है। अगली बार जब आप कोई खबर देखें, तो खुद से पूछें — "क्या मैं सच देख रहा हूँ, या केवल वही जो मुझे दिखाया जा रहा है?"

आप क्या सोचते हैं — क्या भारत में Independent journalism अभी भी survive कर रही है? "Godi Media" और "Anti-National Media" के बीच सच कहाँ है? क्या आप subscription-based independent journalism के लिए पैसे देंगे? नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताएं।

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स्रोत / Sources:

1. Reporters Without Borders (RSF) — World Press Freedom Index 2025, India country report
2. RSF — India score breakdown: Political, Economic, Legal, Social, Security indicators
3. BARC India — TV news channel ratings trends 2024-25
4. The Wire — "NDTV Acquisition by Adani Group: What it means for press freedom", 2022
5. The Hindu — "Government's media advertising spend and editorial independence", analysis
6. Newslaundry — "Media ownership in India: A comprehensive mapping", 2024
7. Reuters Institute Digital News Report 2025 — India chapter
8. Network18/Reliance investor disclosures — media asset list