Smart Cities Mission 2026 — ₹1.64 लाख करोड़, 10 साल, 100 शहर: फिर भी एक भी Smart City नहीं — China vs Korea vs India का पूरा सच
लेखक: आकाश दीप | युगबोध
₹1.64 लाख करोड़ खर्च हुए, 10 साल बीते — लेकिन India में एक भी "Smart City" नहीं बनी
25 जून 2015। Pune।
PM Modi ने एक ambitious mission launch किया। Smart Cities Mission। 100 शहर। 5 साल। Modern infrastructure, digital governance, smart traffic, smart waste management, quality of life।
उनका vision था — India के शहर Singapore जैसे बनेंगे। South Korea के Songdo जैसे। Technology-driven, citizen-centric, sustainable।
आज 25 जून 2026। उसी mission का 11वाँ साल।
Mission March 2025 में officially बंद हो चुकी है। सरकार कह रही है — 94% projects complete। ₹1.51 लाख करोड़ खर्च। 7,555 projects finished।
लेकिन एक सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा — कोई भी city officially "Smart City" बनी?
जवाब — नहीं।
दिल्ली को Smart City कहना आज भी असंभव है। मुंबई को Smart City कहना आज भी असंभव है। और वे 100 शहर जिनके लिए यह mission था — उनमें से एक भी "Smart" certified नहीं।
China ने इसी दौरान 800+ smart city projects complete किए। South Korea में Sejong officially certified Smart City बना। Vietnam ने 40+ cities में transformation शुरू किया।
और India? ₹1.64 लाख करोड़ के बाद भी — progress है, लेकिन vision से कोसों दूर।
आज हम यह पूरी कहानी समझेंगे — achievements भी, failures भी, global comparison भी।
Smart Cities Mission था क्या — वह वादा जो 2015 में किया गया था
Smart Cities Mission तीन pillars पर खड़ी थी।
पहला — Area Based Development (ABD) — शहर के एक हिस्से को model area बनाओ। वहाँ सब कुछ smart करो — roads, water, electricity, Wi-Fi, CCTV। फिर यह model बाकी city में replicate होगा।
दूसरा — Pan-City Initiative — पूरे शहर में कम से कम एक smart solution apply करो — जैसे smart traffic lights, smart parking।
तीसरा — Integrated Command and Control Centre (ICCC) — एक control room जहाँ से पूरे शहर की real-time monitoring हो। Traffic, weather, water, crime — सब एक screen पर।
| Parameter | Promise (2015) | Reality (March 2025) |
|---|---|---|
| Duration | 5 साल (2015-2020) | 10 साल (2015-2025) — दोगुना समय |
| शहर | 100 | 100 — यही रहे |
| Budget (Central) | ₹48,000 करोड़ | ₹47,652 करोड़ allocated, 99.44% disbursed |
| Total investment | — | ₹1.64 लाख करोड़ (Centre + State + PPP) |
| Projects complete | — | 7,555 of 8,067 = 94% (May 2025) |
| Actual "Smart Cities" | 100 शहर | शून्य — एक भी certified नहीं |
वह timeline जो बताती है — यह mission कैसे drift करती रही
| साल | घटना | महत्व |
|---|---|---|
| 25 जून 2015 | Mission launch — PM Modi, Pune में। 100 cities, 5 साल। | Ambitious beginning |
| 2016-2018 | 4 rounds में 100 cities select — competitive process | Good democratic process |
| 2019 (original deadline) | सिर्फ कुछ projects complete — deadline miss | पहली extension की ज़रूरत |
| 2020 | COVID — construction रुकी, PPP partners ने पीछे खींचे | Second extension |
| 2021 | 100 में से 20 cities ने 10% से कम projects tender किए थे | Ground reality की चिंताजनक तस्वीर |
| June 2023 | तीसरी extension — COVID और delays का हवाला | Original 5 साल से 8 साल |
| 31 मार्च 2025 | Mission officially बंद — 94% projects complete claim | 10 साल में mission end |
| 25 जून 2025 | 10 Years of Smart Cities — PIB ने achievements list की | सरकार ने success narrative बनाया |
| June 2026 | 11वाँ साल — Mission बंद है। Cities "smart" नहीं हुईं। लेकिन ICCCs हैं। | Mixed legacy |
94% projects complete — लेकिन कौन-से projects?
सरकार का दावा है — 94% projects complete। यह impressive लगता है। लेकिन इसे समझना ज़रूरी है।
Nature India की December 2025 की academic रिपोर्ट के अनुसार — "Funding was unevenly distributed, reaching a small share of residents."
PMF IAS की analysis के अनुसार — कई cities में 2-3 साल की delays थीं और cost overruns 40% तक थे। सिर्फ 25% Urban Local Bodies (ULBs) के पास trained planning staff था।
| जो हुआ (Achievements) | जो नहीं हुआ (Gaps) |
|---|---|
| 100 में से 100 cities में ICCC operational — real-time monitoring | कोई भी city पूरी तरह "Smart" certified नहीं — न Delhi, न Mumbai |
| Smart roads, smart lighting, smart parking कुछ cities में | Area-Based Development — शहर का सिर्फ छोटा हिस्सा बदला — बाकी वैसा ही |
| Digital governance systems improve हुए कुछ जगह | Funding uneven — कुछ cities को ज़्यादा, कुछ को कम |
| 7,555 projects physically complete | 40% तक cost overruns — taxpayers का नुकसान |
| ₹1.64 लाख करोड़ का investment — real infrastructure बना | Citizens की participation minimal — top-down approach |
| PPP model — 21% private funding | Democratic oversight कमज़ोर — transparency issues |
दुनिया ने क्या किया — वह comparison जो असुविधाजनक है
India के 10 साल के Smart City Mission के दौरान दुनिया के दूसरे देश क्या कर रहे थे? यह जानना ज़रूरी है।
China — दुनिया का सबसे aggressive Smart City program
2012 में pilot शुरू। 2015 के आसपास 13th Five-Year Plan में turbocharge। 800+ Smart City projects। Total market size — $1 trillion से ज़्यादा।
China ने क्या अलग किया? Top-down government approach — लेकिन massive scale पर। Alibaba का "City Brain" — जो AI से traffic, crime, medical emergencies सब manage करता है। Hangzhou में City Brain ने traffic congestion 15% कम किया।
हाँ — China का model surveillance-heavy है। Social credit system से जुड़ा। यह democratic नहीं है। लेकिन scale पर delivery हुई।
South Korea — Certified Smart Cities वाला देश
South Korea 2000s से u-City (ubiquitous city) concept पर काम कर रहा था। Songdo International Business District — Incheon के पास — दुनिया का पहला planned smart city। Sensors हर जगह। Pneumatic waste collection। Automated buildings।
और 2018 में — Sejong Smart City project। Government ने $3 billion invest किया। AI, autonomous vehicles, digital twin, sustainability — सब एक साथ। Sejong अब certified Smart City है।
Busan Eco-Delta City — 2023-2030 completion target। Korea ने citizen-centric approach अपनाई — technology के साथ people की ज़रूरतें देखीं।
Vietnam — छोटा देश, बड़ा ambition
2018 में National Smart City Plan — 2025 तक के लिए। Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang को focus cities बनाया। PPP model — Microsoft जैसे global partners। 40+ शहरों में initiatives।
Vietnam की economy India जितनी बड़ी नहीं — लेकिन execution India से ज़्यादा focused रही।
Singapore, Japan, Malaysia — Already Advanced
ये देश Smart City debate से बहुत आगे निकल चुके हैं। Singapore का "Smart Nation" program 2014 से — IoT sensors, AI governance, paperless government। Japan का Society 5.0। Malaysia का MSC (Multimedia Super Corridor)।
| देश | Smart City approach | Certified Smart Cities | India से तुलना |
|---|---|---|---|
| China | Government-driven, AI, surveillance, massive scale | Dozens — Hangzhou, Shenzhen, etc. | Scale बहुत बड़ा — लेकिन democratic नहीं |
| South Korea | Citizen-centric, innovation-driven, PPP | Sejong — certified। Songdo — iconic। | India से ज़्यादा focused और delivered |
| Vietnam | PPP, foreign partners, national plan | In progress | Smaller economy — better execution |
| Singapore | Smart Nation — everything integrated | Entire nation is "smart" | City-state advantage — comparison अलग है |
| India | Area-based, competitive selection, ICCC focus | शून्य — एक भी नहीं | ₹1.64L crore + 10 साल — but no certified Smart City |
India का Smart City Mission क्यों पूरा नहीं हुआ — पाँच structural problems
पहली समस्या — Area-Based Development: शहर का टुकड़ा बदला, पूरा शहर नहीं
India के Smart City Mission का focus था — शहर के एक "area" को model बनाओ। लेकिन problem यह थी — उस area के बाहर वही पुरानी city थी। Bhopal में ICCC बना — लेकिन Bhopal की गलियाँ वैसी ही रहीं। Indore clean हुई — लेकिन "smart" नहीं।
Nature India के researchers ने कहा — "Concentrated area-based development" ने शहर के बाकी हिस्सों और वहाँ के गरीब निवासियों को benefit नहीं पहुँचाया।
दूसरी समस्या — ULBs की capacity: जो implement करें, वे trained नहीं थे
PMF IAS analysis के अनुसार — India में 4,000+ Urban Local Bodies हैं। लेकिन सिर्फ 25% के पास trained urban planning staff है। जिन्हें Smart City implement करनी थी — उनके पास न expertise थी, न manpower।
तीसरी समस्या — PPP model का failure
Deccan Herald की पुरानी रिपोर्ट के अनुसार — COVID के दौरान private partners ने PPP projects से पीछे खींचे। Private companies को risk नहीं दिखा। PPP accounting 21% तक सिमट कर रह गया — जो था वह भी inconsistent।
चौथी समस्या — Political interference और short-term thinking
Smart City एक 30 साल का project है। लेकिन India में हर 5 साल में election होती है। हर सरकार नई priorities लाती है। SPV (Special Purpose Vehicle) structure — जो implement करना था — अक्सर local political interference का शिकार हुआ।
पाँचवीं समस्या — Citizens की भागीदारी नहीं
South Korea में Sejong के लिए citizens ने vote किया कि उन्हें क्या चाहिए — autonomous vehicles, या better parks, या affordable housing? India में Smart City projects top-down थीं। जनता को पूछा नहीं गया। नतीजा — जो बना, वह जनता की ज़रूरत के हिसाब से नहीं था।
क्या हुआ अच्छा — जो dismiss नहीं किया जाना चाहिए
यह article सिर्फ criticism नहीं है। कुछ genuine achievements भी हुईं।
100 ICCCs — सभी 100 cities में Integrated Command and Control Centres operational हैं। Bhopal में India का पहला ICCC 2018 में launch हुआ। इनसे traffic management, disaster response, और urban governance में real improvement हुआ।
₹1.64 लाख करोड़ का infrastructure — roads, footpaths, smart lighting, parks, water management — यह physical है। Surat, Pune, Ahmedabad जैसे cities में visible change है।
Digital governance की foundation — e-governance portals, online complaint systems, digital payments for utilities — यह legacy है जो अब और departments ने adopt किया।
Competition-based selection — cities को compete करना पड़ा, proposal बनाना पड़ा, अपनी ज़रूरतें identify करनी पड़ीं। यह process valuable था।
March 2025 के बाद — Mission बंद हुई, लेकिन शहर बदलते रहेंगे
Smart Cities Mission officially 31 March 2025 को बंद हुई। Wikipedia के अनुसार — "The project was officially shut down on 31 March 2025."
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि urban development रुक गया। India अब जो नई schemes ला रहा है:
| नई पहल | क्या है |
|---|---|
| AMRUT 2.0 (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) | Water, sewerage, urban greenery — 500 cities — 2021-2026 |
| PM Gati Shakti | Infrastructure connectivity — roads, railways, ports को smart connect करना |
| National Urban Digital Mission (NUDM) | Digital infrastructure for all urban bodies |
| Smart Cities Legacy | ICCCs को अब state governments चलाएंगी — investment का upkeep |
निष्कर्ष: ₹1.64 लाख करोड़ — न पूरा success, न पूरा failure
25 जून 2015 को PM Modi ने जो dream देखा था — 100 शहर Singapore जैसे — वह नहीं हुआ।
10 साल बाद। ₹1.64 लाख करोड़ बाद। 7,555 projects बाद। — एक भी certified Smart City नहीं।
China ने इसी दौरान 800+ smart projects complete किए। South Korea में Sejong certified हुआ। Vietnam छोटे budget में ज़्यादा focused रहा।
लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि कुछ नहीं हुआ। ICCCs हैं। Digital governance की foundation है। Infrastructure है। Competition-based urban planning का एक नया culture है।
Nature India के researchers का summary सटीक है — "Uneven picture, with progress in some sectors undermined by persistent concerns about equity, planning and transparency."
India के शहर smart बनने की राह पर हैं — लेकिन destination अभी दूर है। और जब तक ULBs को train नहीं किया जाएगा, citizens को शामिल नहीं किया जाएगा, और long-term political commitment नहीं आएगी — तब तक "Smart City" एक dream ही रहेगी।
South Korea का Sejong यह नहीं कहता कि impossible है। बस India को longer horizon चाहिए — और short-term politics से ऊपर उठना होगा।
आप क्या सोचते हैं — क्या Smart City Mission India के लिए failure था? क्या ₹1.64 लाख करोड़ सही जगह खर्च हुए? China का surveillance-based model भारत को adopt करना चाहिए? और आपके शहर में Smart City Mission का असर दिखा? नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं।
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स्रोत / Sources:
1. PIB — "10 Years of Smart Cities Mission: Key Achievements", June 25, 2025
2. PIB — "Smart Cities Mission extended till March 2025", July 2024
3. Nature India — "After a decade of India's Smart Cities Mission, gains have been unbalanced and inconsistent", December 16, 2025
4. PMF IAS — "10 Years of Smart Cities Mission: Successes & Challenges", July 2025
5. IBEF — "Smart Cities Mission: Objectives, Vision & Implementation", 2025
6. Wikipedia — Smart Cities Mission (shut down March 31, 2025)
7. Deccan Herald — "Smart Cities Mission set to miss its deadline" (archive)
8. Deccan Herald — "Deadline for Smart Cities Mission extended to June 2023 due to COVID-19 delays"
9. Ministry of Housing and Urban Affairs — Smart Cities Mission official data
10. User-provided research notes — China, Vietnam, South Korea comparison data (PIB, Wikipedia, IBEF sources)
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