Waqf Amendment Act 2025 Explained: क्या बदला, Supreme Court ने क्या कहा और UMEED Portal का सच

लेखक: आकाश दीप | युगबोध

वक्फ संपत्तियों, कानूनी दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और न्यायिक समीक्षा को दर्शाता संपादकीय चित्र।

अप्रैल 2025 — संसद में कानून पास हुआ, सड़कों पर आग लगी

3 अप्रैल 2025। Lok Sabha में Waqf Amendment Bill पास हुआ — 288 के मुकाबले 232 वोट। अगले दिन Rajya Sabha में भी। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति Droupadi Murmu का assent मिला। 8 अप्रैल से कानून लागू।

उसी हफ्ते West Bengal के Murshidabad में protests हिंसक हो गए। 8 से 13 अप्रैल के बीच 3 लोगों की मौत, 10 से अधिक घायल, 300 से ज़्यादा गिरफ्तार। Hindu परिवारों को घर खाली करने पर मजबूर किया गया। BSF तैनात करनी पड़ी। Tamil Nadu Assembly ने पहले ही resolution पास कर दिया था — कानून वापस लो। West Bengal की CM Mamata Banerjee ने कह दिया — हम इसे implement नहीं करेंगे।

Supreme Court में 65 से अधिक petitions दाखिल हुईं — Congress MPs, Asaduddin Owaisi, AIMPLB, Jamiat Ulama-e-Hind, DMK — सब एक साथ। September 2025 में Supreme Court ने कुछ provisions पर partial stay लगाई।

यह सिर्फ एक कानून की कहानी नहीं है। यह India की सबसे बड़ी property politics की कहानी है। 8.72 लाख properties, 38 लाख acres ज़मीन, ₹1.2 लाख करोड़ से अधिक की estimated value — और एक कानून जिसने देश को दो हिस्सों में बाँट दिया। आज हम समझेंगे — कानून में क्या बदला, ज़मीन पर क्या हुआ, और अभी स्थिति कहाँ है।

Waqf है क्या — और यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों है?

Waqf — Islamic law में वह property जो किसी Muslim व्यक्ति द्वारा permanently Allah के नाम पर religious, charitable या pious काम के लिए dedicate की गई हो। एक बार Waqf हो गई — वह बेची नहीं जा सकती, mortgage नहीं की जा सकती, transfer नहीं हो सकती। Ownership symbolically ईश्वर की मानी जाती है।

India में Waqf properties का पैमाना समझिए — WAMSI portal के अनुसार मार्च 2025 तक 8.72 लाख registered immovable Waqf properties, जो 38 लाख acres से अधिक ज़मीन cover करती हैं। इनमें मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, स्कूल, agricultural land और commercial properties — सब शामिल हैं। Home Minister Amit Shah ने संसद में कहा — 1913 से 2013 के बीच Waqf land 18 लाख acres थी। 2013 से 2025 के बीच 21 लाख acres और जुड़ गई। यानी 100 सालों में जितनी land आई — उससे ज़्यादा अगले 12 सालों में।

इसी background में Modi सरकार ने August 2024 में Waqf Amendment Bill introduce किया। Joint Parliamentary Committee (JPC) ने 97 लाख से अधिक memoranda receive किए — physical और digital दोनों। January 2025 में report submit हुई। April 2025 में कानून बन गया — नाम बदला: अब यह UMEED Act (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development) है।

44 बदलाव — वह जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं

बदलावपहले क्या थाअब क्या है
Section 40 — Property declare करने का अधिकारWaqf Board खुद किसी भी property को Waqf घोषित कर सकता थाSection 40 हटाया गया — Waqf Board यह power नहीं रखता
Property survey authorityWaqf Board की primary responsibilityDistrict Collector / Senior Revenue Officer को power — वे तय करेंगे कि property Waqf है या government land
"Waqf by User" — उपयोग से Waqf बननाLong-term religious use से property Waqf मानी जाती थी — बिना formal deed केFuture में Waqf by user नहीं — सिर्फ वही properties जो पहले registered थीं, वो बचेंगी (अगर dispute नहीं है)
Waqf Board में non-Muslim सदस्यसभी सदस्य Muslim होते थेकम से कम 2 non-Muslim members अनिवार्य। कम से कम 2 महिला सदस्य भी ज़रूरी।
Waqf बनाने की eligibilityकोई भी Muslim अपनी property Waqf कर सकता थाकम से कम 5 साल से Islam practice करने वाला Muslim ही Waqf कर सकता है (यह provision SC ने stay किया)
Section 107 — Limitation ActLimitation Act Waqf cases पर लागू नहीं होता था — Waqf Board कभी भी claim कर सकता थाSection 107 हटाया — अब Limitation Act लागू होगा। Time-barred claims नहीं चलेंगे।
Section 108A — Override powerWaqf Act सभी other laws पर override करता थाSection 108A हटाया — अब Waqf Act की कोई special override power नहीं
High Court appealWaqf Tribunal के decision के खिलाफ appeal सीमित थीHigh Court में directly 90 दिनों के भीतर appeal की सुविधा
Financial contributionWaqf institutions की income का 7% Waqf Board को mandatory7% से घटाकर 5%
Audit mandateLimited audit provisions₹1 लाख से अधिक सालाना income वाले Waqf institutions का government-mandated audit अनिवार्य

Government का तर्क — ये reforms transparency, accountability और efficiency के लिए ज़रूरी थे। Opposition का तर्क — यह Muslims की religious autonomy पर हमला है। Hindu endowments पर ऐसा कोई कानून नहीं, तो Waqf पर क्यों? यही debate अभी भी जारी है।

Supreme Court — Partial Stay, पूरा नहीं

65 से अधिक petitions। Congress, AIMIM, AIMPLB, Jamiat Ulama-e-Hind, DMK, TMC — सब एक साथ। CJI BR Gavai और Justice AG Masih की bench।

September 2025 में Supreme Court ने landmark interim order दिया — पूरे कानून पर stay नहीं, लेकिन कुछ specific provisions stay किए। Court ने कहा — statute को strike down करना "rarest of cases" के लिए reserved है। Constitutionality का presumption statute के favor में होता है।

Supreme Court ने क्या stay कियाकारण
Section 3C के कुछ हिस्से — District Collector का property को Waqf न मानने का अधिकार और revenue records correctionSeparation of powers का उल्लंघन — एक government officer का report मात्र से property status नहीं बदल सकता
5 साल Islam practice की शर्त (Section 3r)Rules finalize होने तक stay — यह provision अभी operative नहीं
किसी भी registered, unregistered या Waqf by user property को denotify, alter या interfere नहीं किया जाएगाFinal adjudication तक property titles affect नहीं होंगे

Court ने यह भी validate किया — Section 108A (override power) हटाना arbitrary नहीं है। Section 107 (Limitation Act exemption) हटाना सही था। Waqf deed की copy application में ज़रूरी करना reasonable है। यानी Supreme Court ने government के core stance को validate किया — सिर्फ कुछ specific provisions पर brakes लगाए।

Case अभी pending है। Final verdict आना बाकी है। तब तक यह partial stay की स्थिति बनी हुई है।

राज्यों का विरोध — कागज़ पर या ज़मीन पर?

राज्यरुखज़मीनी हकीकत
West BengalCM Mamata ने कहा — implement नहीं करेंगेUMEED portal पर सबसे कम registration — 0.89%। Murshidabad हिंसा। BSF deployed। Legal experts: Central law को राज्य refuse नहीं कर सकता।
Tamil NaduAssembly resolution — कानून वापस लो। DMK ने SC में petition दायर की।Waqf Board reconstitution नहीं की — Supreme Court verdict का इंतज़ार। September 2025 तक board reconstitution hold पर।
KeralaMuslim organizations ने resolution की माँग की — Left government ने टालाOfficial implementation — लेकिन legal resistance जारी।
KarnatakaCongress सरकार — opposition जताईUMEED portal पर 81% registration — सबसे अधिक। Implementation technically हुई।
Uttar PradeshBJP सरकार — supportLargest Waqf properties (2.4 लाख) — लेकिन Shia Board 5%, Sunni Board 11% ही UMEED पर register हुए। Gap साफ है।

यहाँ एक critical legal point समझना ज़रूरी है — 2021 में Supreme Court ने farm laws के context में कहा था: राज्य assemblies के resolutions जो Central laws का विरोध करते हैं — वे सिर्फ "opinion" हैं। उनकी कोई legal authority नहीं। Mamata Banerjee का "implement नहीं करेंगे" statement politically powerful है — legally नहीं।

UMEED Portal — ज़मीनी तस्वीर

6 जून 2025 को Minority Affairs Minister Kiren Rijiju ने UMEED Central Portal launch किया। 6 दिसंबर 2025 को 6 महीने की window बंद हुई। यह portal Waqf property digitization का सबसे बड़ा effort था।

संकेतकआँकड़ा
कुल Waqf properties (India)~8 लाख
UMEED portal पर initiated5.17 लाख
Approved by designators2,16,905 (लगभग 27%)
Pipeline में (submitted, not approved)2,13,000+
Rejected during verification10,869
सबसे अधिक registrationKarnataka — 81%
सबसे कम registrationWest Bengal — 0.89%
UP Shia Boardसिर्फ 5% (789 properties)
UP Sunni Board11% (12,982 properties)

यानी 6 महीने की कोशिश के बाद भी — सिर्फ 27% Waqf properties officially register हुईं। 73% अभी भी बाहर हैं। Outlook India की रिपोर्ट के अनुसार — UP, Bihar जैसे बड़े Waqf states में performance सबसे ख़राब रही। Portal अच्छा था — execution patchy।

Ministry का कहना है — Waqf Tribunals से extension माँगी जाएगी। Process ongoing है। लेकिन यह gap बताता है कि ज़मीन पर implementation कितनी मुश्किल है।

दो तरफ की बात — सरकार का तर्क और विरोध का तर्क

सरकार क्यों सही मानती है इसे?

सरकार का core argument — पुराना Waqf Act misuse का हथियार बन गया था। Section 40 की power से Waqf Boards ने private citizens, government land, यहाँ तक कि पूरे villages को Waqf घोषित कर दिया। Amit Shah ने संसद में कहा — 2013 से 2025 के बीच 21 लाख acres नई Waqf land जुड़ी। 20,000 properties जो 2013 में leased थीं — 2025 में exist ही नहीं करतीं। यह accountability का breakdown था।

Section 107 हटाने का तर्क — Limitation Act सभी पर लागू होता है। Waqf Board को unlimited time frame मिलना unfair था। Section 108A हटाने का तर्क — कोई भी law सभी other laws से ऊपर नहीं हो सकता — यह constitutional principle है। Non-Muslim members का तर्क — public property (जो tax exemption, government subsidy पाती हैं) के management में diversity ज़रूरी है।

विरोध क्यों कर रहा है?

Critics का सबसे मज़बूत argument — asymmetry। Hindu Religious Endowment Boards, Sikh Gurdwara Prabandhak Committee, या Church properties पर ऐसा कोई कानून नहीं जो non-members को board में mandatory करे। सिर्फ Waqf पर यह requirement discriminatory है — Article 26 (religious denominations को अपने affairs manage करने का right) का उल्लंघन।

"Waqf by User" हटाने का विरोध — India में लाखों मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान सदियों से use में हैं जिनके पास formal deed नहीं है। उन्हें future में Waqf status नहीं मिलेगी — यह एक silent erasure है। District Collector को property determination की power देना — critics कहते हैं यह political misuse का खतरा है, खासकर opposition-ruled states में जहाँ BJP के District Collectors नहीं होंगे।

ज़मीन पर क्या बदला — असली रिपोर्ट

पहले की स्थितिअब की स्थिति (जून 2026 तक)
Waqf Board कभी भी किसी property को Waqf declare कर सकता थाSC stay की वजह से District Collector की power limited है — property status officially तब तक affect नहीं होगा जब तक final verdict नहीं
No time limit on Waqf claimsLimitation Act अब applicable — लेकिन existing cases पर impact pending cases में decide होगा
No women, no non-Muslims on Waqf BoardsLegally mandated हो गया — लेकिन कई states ने boards reconstitute नहीं किए। Tamil Nadu ने explicitly hold किया। West Bengal practically absent।
8.72 लाख properties — mostly undigitized, disputed recordsUMEED portal पर 27% register। बाकी 73% अभी pipeline में या बाहर। Process ongoing।
Waqf Tribunals final — no High Court appealHigh Court appeal का रास्ता खुला — 90 दिनों में। यह आम आदमी के लिए genuine relief है।
16,937 Waqf properties encroached (पुराना data)Anti-encroachment drive शुरू नहीं हुई formally — SC stay की वजह से uncertainty बनी है

सच यह है — कानून बना, कुछ provisions पर SC का stay आया, राज्यों ने political opposition दिखाई, UMEED portal पर implementation आधी-अधूरी रही। न पूरी तरह लागू हुआ, न पूरी तरह रुका। यह एक suspended animation की स्थिति है — जब तक Supreme Court का final verdict नहीं आता।

निष्कर्ष: कानून बना — लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है

Waqf Amendment Act 2025 India के सबसे politically charged कानूनों में से एक है। 8.72 लाख properties, 38 लाख acres, ₹1.2 लाख करोड़ की estimated value — यह सिर्फ religious मुद्दा नहीं, यह property politics है। यह minority rights का सवाल है। और यह India के federal structure का test है।

Government का कहना है — हमने transparency लाई, misuse रोका, women को rights दिए। Critics कहते हैं — यह community की autonomy पर हमला है, asymmetric है, politically motivated है। Supreme Court दोनों को सुन रहा है — और partial stay के साथ एक nuanced signal दे चुका है।

जून 2026 तक जो तस्वीर है — कानून officially लागू है, कुछ provisions stay में हैं, UMEED portal पर 27% implementation हुई, राज्यों में political battle जारी है, और Supreme Court में final hearing बाकी है। जब वह verdict आएगा — तब असली ज़मीनी बदलाव होगा। अभी सब कुछ एक बड़े legal और political pause पर है।

आप क्या सोचते हैं — Waqf Amendment Act ज़रूरी reform था या minority rights पर हमला? District Collector को property survey की power देना सही है या ग़लत? UMEED portal पर 27% registration — यह failure है या शुरुआत? नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताएं।

स्रोत / Sources:

1. Wikipedia — The Waqf (Amendment) Act, 2025 (Legislative history, voting data)
2. PIB — "The Waqf (Amendment) Bill, 2025 Explained", April 2025
3. PIB — "Waqf Amendment Bill, 2025: The History of Waqf in India" — 8.72 lakh properties, 38 lakh acres data
4. Supreme Court Observer — "Constitutionality of the Waqf (Amendment) Act, 2025", September 2025
5. Supreme Court Observer — "Interim Stay Judgement Pronouncement", September 2025
6. Business Standard — "Over 517K Waqf properties registered on UMEED portal; 216K approved", December 2025
7. Outlook India — "Only 27% of Waqf Properties Registered on UMEED Portal; Bengal Lags, Karnataka Leads", December 2025
8. Newsonair.gov.in — "UMEED Portal for Waqf Properties Officially Closed", December 2025
9. Drishti IAS — "Waqf Amendment Act 2025 and Violence in West Bengal"
10. Wikipedia — Murshidabad violence, April 2025
11. Deccan Herald — "Tamil Nadu not to reconstitute Waqf Board until Supreme Court delivers verdict", September 2025
12. Opindia — "Opposition state assemblies opposed Waqf Amendment Act but they have no legal values", April 2025
13. DD News — "Why the Supreme Court Validated the Modi Government on the Waqf Amendment Act 2025", September 2025
14. LevelUp IAS — "Waqf (Amendment) Act, 2025", January 2026
15. Vajiramandravi — "Waqf Amendment Act 2025, Origin, Criticism, Key Changes", April 2026
16. Tribune India — "Villages turned into Waqf property: Govt" — Amit Shah Parliament statement
17. Deccan Herald — "Around 17,000 Waqf properties encroached in country"
18. Grokipedia — "Waqf in India", May 2026

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