Est. 2025 · लेखक: आकाश दीप

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भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं? चुनाव, वीटो, क्षमादान और संविधान में भूमिका का पूरा सच

लेखक: आकाश दीप | युगबोध

राष्ट्रपति भवन, भारतीय संविधान और राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों को दर्शाता यथार्थवादी चित्रण।

1986 — जब राष्ट्रपति जैल सिंह ने एक Bill को "जेब में रख लिया" और Parliament कुछ नहीं कर सकी

1986। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार। Parliament ने एक Bill पास किया — Indian Post Office (Amendment) Bill। इसमें सरकार को यह अधिकार मिलना था कि वह किसी भी पत्र या पार्सल को बिना warrant के intercept कर सके। Bill पास हुआ। हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास भेजा गया।

जैल सिंह ने Bill को न sign किया, न return किया — बस रख लिया। संविधान में राष्ट्रपति के लिए Bill पर कोई time limit नहीं है। यह "Pocket Veto" था — जिसका इस्तेमाल पहली और अब तक शायद आखिरी बार हुआ। Bill न Law बना, न formally reject हुआ। सरकार कुछ नहीं कर सकी।

यह एक घटना नहीं — यह एक सबक है। जिस office को लोग "rubber stamp" कहते हैं — उसने बिना एक शब्द बोले एक powerful Prime Minister को रोक दिया। भारत के राष्ट्रपति का पद — दिखने में ceremonial, लेकिन संविधान की गहराई में कुछ ऐसी शक्तियाँ छुपी हैं जो सही moment पर निर्णायक हो सकती हैं।

आज इसका पूरा सच — राष्ट्रपति का election कैसे होता है, शक्तियाँ क्या हैं, सीमाएँ कहाँ हैं, और वह "hidden power" कब और कैसे काम में आती है — एक ही जगह, सब कुछ विस्तार से।

राष्ट्रपति पद की संवैधानिक नींव

भारत के राष्ट्रपति का पद Constitution के Part V (Articles 52-78) में defined है। इसके अलावा Emergency provisions, Financial powers, Judicial powers — ये सब अन्य Parts में भी हैं।

Article क्या कहता है
Article 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा।
Article 53 Union की executive power राष्ट्रपति में निहित है — directly या subordinate authority के ज़रिए।
Article 54 राष्ट्रपति का चुनाव — Electoral College।
Article 55 चुनाव की प्रक्रिया — proportional representation, single transferable vote।
Article 56 कार्यकाल — 5 साल।
Article 57 Re-election eligible।
Article 58 Qualifications।
Article 60 Oath — Constitution को preserve, protect और defend करना।
Article 61 Impeachment की प्रक्रिया।
Article 74 Council of Ministers की advice पर काम करना। यही वह Article है जो सब कुछ तय करता है।
Article 111 Bills पर Assent — Veto Power।
Article 72 Pardoning Power — क्षमादान।
Articles 352, 356, 360 Emergency Powers — National, State, Financial।

Dr. B.R. Ambedkar ने Constituent Assembly में कहा था — "Under the draft constitution the President occupies the same position as the King under the English Constitution. He is the head of the state but not of the Executive. He represents the Nation but does not rule the Nation. He is the symbol of the Nation." यही वह मूल design है जो आज भी चलता है।

राष्ट्रपति के लिए योग्यता — क्या होना ज़रूरी है

शर्त विवरण
नागरिकता भारत का नागरिक होना ज़रूरी
आयु 35 वर्ष या अधिक
Eligibility Lok Sabha का Member बनने के लिए qualify करना होगा
Office of Profit केंद्र, राज्य, स्थानीय या किसी public authority में कोई paid post नहीं होनी चाहिए।
Parliament/Legislature membership किसी भी House का member नहीं होना चाहिए। अगर elected हुआ तो election के दिन से उस seat से resigned माना जाएगा।
विशेष exceptions Sitting President, VP, किसी राज्य के Governor और Union/State Ministers — इन्हें "office of profit" से exempt माना जाता है। इसीलिए VP directly President का candidate बन सकते हैं।

राष्ट्रपति का चुनाव — Electoral College का गणित

राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष (indirect) है — जनता सीधे नहीं चुनती। Article 54 के अनुसार एक Electoral College चुनाव करता है।

Electoral College में कौन कौन नहीं
Elected members of Lok Sabha Nominated members of Parliament
Elected members of Rajya Sabha Members of State Legislative Councils (Vidhan Parishad)
Elected MLAs of all State Assemblies Nominated MLAs
Elected MLAs of Delhi और Puducherry Union Territory legislators (except Delhi और Puducherry)

Vote का मूल्य कैसे तय होता है — federal balance का गणित

यह सबसे interesting और थोड़ा जटिल हिस्सा है। हर MLA और MP के वोट का अलग-अलग मूल्य (value) होता है — ताकि जनसंख्या का balance बना रहे।

MLA के वोट का मूल्य MP के वोट का मूल्य
Formula:
State Population (1971 Census) ÷ (Elected MLAs × 1000)

उदाहरण — UP:
पहले: ~833 लाख जनसंख्या
MLAs: 403
Value: 8,33,00,000 ÷ (403 × 1000) = ~206 per MLA
Formula:
Total Value of all MLAs' votes ÷ Total elected MPs

(यह इसलिए ताकि Parliament और States का कुल weight equal रहे)

महत्वपूर्ण note: 84वाँ Constitutional Amendment Act (2001) ने तय किया कि 2026 तक 1971 की जनगणना के आँकड़े ही use होंगे। 2026 के बाद delimitation और census के साथ यह formula फिर update होगा। यही वह reason है कि दक्षिण भारत के states — जिनकी population relative रूप से कम बढ़ी — Presidential election में अपेक्षाकृत ज़्यादा weight रखते हैं।

Nomination और जीत का formula

प्रक्रिया विवरण
Nominators Electoral College के 50 members proposers + 50 members seconders
Security deposit ₹15,000
Voting System Proportional Representation + Single Transferable Vote (STV) — Preferential voting। Secret ballot।
जीत का formula Quota = (Total valid votes ÷ 2) + 1 — 50% + 1 मतलब majority ज़रूरी।
Dispute settlement Supreme Court of India — Article 71(1) के तहत।

Single Transferable Vote का मतलब: अगर voter को तीन candidates में से चुनना है — A, B, C — तो वह 1, 2, 3 preference देता है। अगर पहली गिनती में किसी को quota नहीं मिला, तो सबसे कम votes वाले का elimination होता है और उनके वोट दूसरी preference के candidate को transfer होते हैं। यह process तब तक चलती है जब तक किसी को quota नहीं मिल जाता।

भारत के राष्ट्रपति — सूची (1950-2026)

क्रम नाम कार्यकाल पृष्ठभूमि
1 डॉ. राजेंद्र प्रसाद 1950-1962 स्वतंत्रता सेनानी, Constituent Assembly के अध्यक्ष। एकमात्र President जिन्होंने दो terms serve किए।
2 डॉ. एस. राधाकृष्णन 1962-1967 महान दार्शनिक, शिक्षाविद। उनके जन्मदिन 5 सितंबर को "Teachers' Day" मनाया जाता है।
3 डॉ. ज़ाकिर हुसैन 1967-1969 Office में निधन होने वाले पहले President।
4 वी.वी. गिरि 1969-1974 Labour leader। पहले Acting President भी रहे।
5 फखरुद्दीन अली अहमद 1974-1977 Emergency (1975) के दौरान Proclamation पर हस्ताक्षर किए। Office में निधन।
6 नीलम संजीव रेड्डी 1977-1982 एकमात्र जो unopposed elected हुए।
7 ज्ञानी जैल सिंह 1982-1987 प्रसिद्ध "Pocket Veto" — Postal Bill (1986)।
8 आर. वेंकटरमण 1987-1992
9 डॉ. शंकर दयाल शर्मा 1992-1997
10 के.आर. नारायणन 1997-2002 पहले Dalit राष्ट्रपति। Rashtrapati Bhavan Communiqués — discretionary decisions explain किए।
11 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 2002-2007 "People's President।" Missile Man of India। एकमात्र President जिन्होंने एक Bill return किया।
12 प्रतिभा पाटिल 2007-2012 पहली महिला राष्ट्रपति।
13 प्रणब मुखर्जी 2012-2017 सबसे अनुभवी politician। Finance Minister, External Affairs Minister रह चुके थे।
14 रामनाथ कोविंद 2017-2022 दूसरे Dalit राष्ट्रपति। OBC community से। Bihar के पूर्व Governor।
15 द्रौपदी मुर्मू 2022-वर्तमान पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। Jharkhand की पूर्व Governor। Odisha के Mayurbhanj से। 25 July 2022 को शपथ।

कार्यकाल, आय और विशेषाधिकार

विवरण तथ्य
कार्यकाल 5 वर्ष — oath लेने की तारीख से। Re-election eligible।
वेतन ₹5 लाख प्रति माह (2018 से)
Pension (पूर्व राष्ट्रपति) ₹1.5 लाख प्रति माह + आवास, सुरक्षा, चिकित्सा
आवास Rashtrapati Bhavan, New Delhi — किराया नहीं
Immunity Article 361 — office में कोई criminal prosecution नहीं। Civil cases में 2 months notice ज़रूरी।
Veto on Salary कार्यकाल के दौरान वेतन कम नहीं किया जा सकता — यहाँ तक कि Financial Emergency में भी नहीं।
Order of Precedence First — India में सर्वोच्च constitutional position

Article 74 — वह एक Article जो सब कुछ तय करता है

राष्ट्रपति की शक्तियों को समझने की असली चाबी है Article 74। यह कहता है —

"There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice."

42वाँ Constitutional Amendment (1976, Emergency) ने इस advice को absolutely binding बना दिया। 44वाँ Amendment (1978, post-Emergency) ने एक छोटी-सी window दी — President एक बार advice reconsider करने के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन Cabinet दोबारा वही advice भेजे — तो President को मानना ही होगा।

इसका practical मतलब — राष्ट्रपति सरकार की मर्ज़ी के बिना लगभग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन "लगभग" में ही छुपा है वह असली सवाल — वह exceptions कौन से हैं?

भाग 1: Executive Powers — नियुक्तियाँ और प्रशासन

राष्ट्रपति की executive powers theory में बहुत broad हैं — लेकिन practice में ये सरकार की advice पर execute होती हैं।

Power विवरण Reality
PM की नियुक्ति Lok Sabha में majority वाले leader को invite करते हैं। Hung Parliament में real discretion। Clear majority में — automatic।
Council of Ministers PM की advice पर appoint और dismiss। PM की choice — President formally appoint करते हैं।
AG (Attorney General) Article 76 — President appoint करते हैं। Government की advice पर।
CJI और SC Judges Article 124 — President appoint करते हैं। Collegium की recommendation पर — Collegium vs Government का तनाव यहाँ होता है।
High Court Judges Article 217 — President appoint करते हैं। HC collegium + Government + SC collegium की recommendation।
राज्यों के Governor Article 155 — President appoint करते हैं। केंद्र सरकार की advice पर। Governor removal भी President करते हैं।
CAG, UPSC Chairman, Election Commissioners President appoint करते हैं। Cabinet की recommendation।
Commander in Chief of Armed Forces Article 53(2) — तीनों सेनाओं के supreme commander। War declare, peace declare — Cabinet की advice पर। President सीधे operational command नहीं देते।

भाग 2: Legislative Powers — संसद से जुड़ी शक्तियाँ

Power Article विवरण
Parliament बुलाना और prorogation Art. 85 Parliament के sessions summon और prorogue करने का अधिकार। Cabinet की advice पर।
Lok Sabha dissolve करना Art. 85(2)(b) PM की advice पर। लेकिन अगर PM की own majority doubt हो — तो President floor test require कर सकते हैं।
Address to Parliament Art. 86, 87 हर new Lok Sabha की पहली session में Presidential address — यह government की policy का statement होता है।
Nominated members Art. 80, 331 Rajya Sabha में 12 nominated members (arts, science, literature, social service से)। Lok Sabha में Anglo-Indian community से 2 (अब discontinued — 104th Amendment)।
Joint sitting बुलाना Art. 108 दोनों Houses में deadlock हो तो joint sitting। President summon करते हैं। Speaker अध्यक्षता करते हैं।
Ordinance जारी करना Art. 123 Parliament session नहीं चल रही हो — तो Cabinet की advice पर Ordinance। 6 हफ्ते में Parliament approve न करे तो lapse। Law की तरह same force।

भाग 3: Veto Powers — Bill पर राष्ट्रपति के तीन विकल्प

जब Parliament कोई Bill pass करके राष्ट्रपति के पास भेजती है — तो Article 111 के तहत राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। यही veto powers हैं।

Veto का प्रकार क्या होता है Real Example
Absolute Veto Bill withhold करना — न assent देना, न return करना। Bill खत्म हो जाती है। Private member bills और state bills (Governor recommend करे) के लिए यह possible है।
Suspensive Veto Bill वापस Parliament को भेज दो reconsideration के लिए। लेकिन Parliament दोबारा ordinary majority से pass करे — तो President को assent देना ही होगा। APJ Abdul Kalam ने Office of Profit Bill वापस भेजा था। Parliament ने दोबारा pass किया — तो उन्होंने assent दिया।
Pocket Veto Bill न sign करो, न return करो — बस hold करो। Constitution में कोई time limit नहीं है। Bill indefinitely pending रह सकती है। Zail Singh और Postal Bill (1986) — Bill न Law बनी, न rejected हुई।

Note: Money Bills (Article 110) पर Pocket Veto technically possible नहीं है — क्योंकि Money Bills President की recommendation से ही introduce होती हैं। Constitutional Amendment Bills पर President Veto use नहीं कर सकते — Constitution इसे clear करता है।

भाग 4: Judicial Powers — क्षमादान और उससे आगे

Power Article 72 के तहत
Pardon (क्षमा) सज़ा पूरी तरह माफ — criminal record clean।
Reprieve (प्रविलंब) Execution या सज़ा temporary रोकना — reconsideration के लिए time देना।
Respite (लाघव) किसी special ground (जैसे illness, pregnancy) पर सज़ा कम करना।
Remission (परिहार) सज़ा की प्रकृति बदले बिना duration कम करना।
Commutation (लघुकरण) Death sentence को life imprisonment में बदलना।

राष्ट्रपति की pardoning power, Governor से अलग क्यों है? Governor (Article 161) केवल State के laws के तहत conviction में pardoning power use कर सकते हैं। राष्ट्रपति Central laws के तहत, court martial (military cases), और death sentence — इन सब पर power रखते हैं। Death penalty cases में केवल राष्ट्रपति pardoning कर सकते हैं — यह सबसे बड़ा judicial power है।

लेकिन यहाँ भी Maru Ram v. Union of India (1981) में Supreme Court ने कहा — यह power भी Cabinet की advice पर ही exercise होती है। हालाँकि President Supreme Court की recourse के लिए approach नहीं किया जा सकता — इसलिए यहाँ एक limited space of independent judgment है।

भाग 5: Emergency Powers — जब President की भूमिका निर्णायक हो जाती है

Emergency provisions वह जगह है जहाँ राष्ट्रपति का पद सबसे powerful बन जाता है। तीन प्रकार की Emergency हैं।

Emergency Article कब असर
National Emergency 352 War, external aggression, या armed rebellion Fundamental Rights suspend, Centre-State balance shift, PM को extraordinary powers। 1962, 1971, 1975 (internal disturbance) में घोषित।
State Emergency (President's Rule) 356 State में constitutional machinery fail हो State की legislature suspend, President direct rule। Governor President के agent के रूप में। 100+ बार use हुई — खासकर 1990s में अक्सर misuse का आरोप।
Financial Emergency 360 India या किसी state की financial stability को खतरा Judges, civil servants की salary cut कर सकते हैं। अब तक एक बार भी घोषित नहीं हुई।

Note: 44वें Amendment (1978) ने Emergency में एक important safeguard जोड़ा — Cabinet की written advice ज़रूरी है National Emergency के लिए। केवल PM या एक minister की verbal advice से नहीं हो सकती। यह 1975 की Emergency की तरह के abuse को रोकने के लिए था।

भाग 6: Financial Powers

Power Article विवरण
Budget पेश करना Art. 112 Annual Financial Statement (Budget) President के नाम पर Parliament में पेश होता है।
Money Bills की recommendation Art. 117 Money Bills केवल President की prior recommendation से introduce हो सकते हैं।
Finance Commission Art. 280 हर 5 साल में Finance Commission President constitute करते हैं — जो केंद्र और राज्यों के बीच tax share तय करती है।
Contingency Fund Art. 267 Contingency Fund of India — राष्ट्रपति की custody में। Parliament approval से पहले urgent expenditure के लिए।

असली प्रश्न — कब राष्ट्रपति "Situational Discretion" use कर सकते हैं

Constitution में राष्ट्रपति के लिए explicit discretionary powers नहीं लिखी — जैसे Governor के पास हैं। लेकिन political crisis के समय एक natural situation arise होती है जहाँ कोई "advice" नहीं होती — वहाँ राष्ट्रपति को खुद judge करना पड़ता है। इसे "Situational Discretion" कहते हैं।

Situation Discretion कैसे Real Example
Hung Parliament जब कोई single party majority में न हो — तो President decide करते हैं किसे PM बनने का मौका मिले। यहाँ real power है। 1996 में President S.D. Sharma ने सबसे बड़ी party (BJP-161 seats) के Vajpayee को बुलाया — लेकिन उन्होंने 13 दिन बाद resign किया। फिर H.D. Devegowda PM बने। Real discretion यहाँ था।
PM की अचानक मृत्यु या resign कोई automatic successor नहीं। President को decide करना है — नए PM को invite करें या dissolution।
Government minority में PM के no-confidence के बाद resign न करे — तो President dismiss कर सकते हैं।
Lok Sabha dissolution advice Minority PM dissolution advice दे — तो President alternative PM को invite कर सकते हैं पहले। 1979 — President N. Sanjiva Reddy ने Charan Singh को (जिन्होंने Parliament face नहीं किया था) PM रहने दिया और dissolution accept किया — controversial decision।
Information माँगना Article 78 — PM से किसी भी cabinet decision के बारे में information माँगने का constitutional right। President K.R. Narayanan ने 1998 में UP में President's Rule के before Government से reconsideration request की — सरकार ने advice revised की।

Impeachment — राष्ट्रपति को हटाने का वह मुश्किल रास्ता

राष्ट्रपति को हटाने की process Impeachment है — जो Article 61 में defined है। यह एक semi-judicial process है और इतनी कठिन है कि भारत में आज तक कोई impeachment successful नहीं हुई।

Step Process
आधार "Violation of the Constitution" — लेकिन Constitution में इसकी कोई definition नहीं। यह deliberately vague रखा गया है।
Notice किसी एक House के 1/4 सदस्यों द्वारा signed notice। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को notice।
Resolution — पहली House उसी House के 2/3 total membership से resolution pass।
Investigation दूसरी House charge investigate करती है। राष्ट्रपति को appear होने और represented होने का अधिकार।
Final Resolution दूसरी House के 2/3 total membership से resolution pass — तभी removal।
Special note Nominated MPs — Presidential election में vote नहीं करते — लेकिन Impeachment में participate कर सकते हैं। State MLAs — Presidential election में vote करते हैं — लेकिन Impeachment में नहीं।

इसे "nearly impossible" क्यों कहते हैं? क्योंकि आज़ाद भारत में किसी भी party को दोनों Houses में 2/3 majority मिलना बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि NDA या UPA के सबसे मज़बूत दौर में भी यह guaranteed नहीं था। और "violation of Constitution" की definition न होने से legal ambiguity और बढ़ जाती है।

राष्ट्रपति बनाम गवर्नर — शक्तियों में फर्क

पहलू राष्ट्रपति गवर्नर
Explicit discretionary power नहीं — केवल situational हाँ — Constitution में explicitly written
Pardoning power Central laws + death sentence + court martial केवल State laws
Removal Impeachment — बेहद कठिन President की pleasure पर — remove किया जा सकता है
Accountability Court में actions को challenge नहीं किया जा सकता (Article 361) Same protection (Article 361)
Selection Elected — Electoral College द्वारा Appointed — President द्वारा

क्या राष्ट्रपति सच में "rubber stamp" हैं — न्यायपालिका क्या कहती है

Supreme Court के कई judgments ने राष्ट्रपति की स्थिति को clearly define किया है।

Samsher Singh v. State of Punjab (1974) में Justice Krishna Iyer ने कहा — "In India, where both parliamentary and cabinet forms of government have been adopted, the President for all practical purposes means the Council of Ministers." यानी Court ने directly कहा — राष्ट्रपति = Council of Ministers।

Maru Ram v. Union of India (1981) में Pardoning Power को भी Cabinet की advice पर माना गया।

लेकिन PolSci Institute का तर्क है — "The Constitution grants the President no explicit discretionary powers. However, scholars distinguish between this and what is called situational discretion, which arises during political crises. This is where the office moves from ceremony to constitutional safeguard."

यानी दो truths एक साथ सच हैं: सामान्य समय में राष्ट्रपति ceremonial है। लेकिन constitutional crisis में — hung parliament, government collapse, या constitutional violations — राष्ट्रपति वह "last resort" बन जाता है जो otherwise dormant constitution को activate करता है।

द्रौपदी मुर्मू — 2022 से वर्तमान

भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू — 15वीं राष्ट्रपति। कुछ ऐतिहासिक firsts जो उनके election के साथ आए। वे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं — Odisha के Mayurbhanj जिले के एक छोटे से गाँव से। पहली Santhali जनजाति से। पहली जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ (1958)। झारखंड की पहली महिला Governor थीं (2015-2021)। State legislature की school teacher से लेकर Rashtrapati Bhavan तक — यह यात्रा खुद में एक inspiring story है।

निष्कर्ष — "Guardian of Constitution" यही असली भूमिका है

Article 60 में राष्ट्रपति की oath है — "I will preserve, protect and defend the Constitution and the law." यही असली भूमिका है।

1986 में जैल सिंह ने Pocket Veto से एक overreaching Bill रोकी। 1998 में K.R. Narayanan ने UP में President's Rule के पहले government को reconsider करने को कहा। 2006 में Kalam ने Office of Profit Bill वापस भेजी। ये सब "rubber stamp" की actions नहीं थीं।

भारत के राष्ट्रपति का पद एक sleeping giant की तरह है — सामान्य समय में dormant, political crisis में suddenly relevant। जब democracy स्वस्थ हो, तो President की need कम होती है। जब democracy कमज़ोर पड़े — तब राष्ट्रपति का constitutional mandate सबसे ज़रूरी हो जाता है।

आप क्या सोचते हैं — क्या भारत के राष्ट्रपति को और अधिक independent शक्तियाँ मिलनी चाहिए? या Parliamentary democracy में Cabinet की supremacy ज़रूरी है? क्या Presidential form of government भारत के लिए बेहतर होता? नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताएं।

स्रोत / Sources:

1. Wikipedia — "President of India" (updated June 2026)
2. PolSci Institute — "The Powers and Duties of the President of India", September 2025
3. Vajiram & Ravi UPSC — "President of India: Election Process, Powers & Functions"
4. Anantam IAS — "Discretionary Powers of the President of India: UPSC Guide"
5. SuperKalam UPSC Notes — "President of India: Elections, Veto Power and Impeachment"
6. Blog StatChakravyuh — "Discretionary Powers of the President of India", May 2026
7. Atish Mathur — "President: Constitutional Analysis"
8. NLS International Repository — "Discretionary Powers of the President under the Indian Constitution"
9. Constitution of India — Articles 52-78, 111, 72, 123, 352, 356, 360
10. Supreme Court — Samsher Singh v. State of Punjab (1974), Maru Ram v. Union of India (1981)

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