Est. 2025 · लेखक: आकाश दीप

राजनीति, इतिहास, रक्षा और अर्थव्यवस्था

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संसद की स्थायी समितियाँ क्या हैं? जहाँ कैमरे नहीं, लेकिन देश की नीतियाँ बनती हैं | पूरा विश्लेषण

लेखक: आकाश दीप | युगबोध

भारतीय संसद की स्थायी समितियों की बैठक, जहाँ सांसद विधेयकों और बजट पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं।

संसद का वह कमरा जहाँ कैमरे नहीं होते लेकिन देश की नीतियाँ बनती हैं

लोकसभा का Floor। 543 सांसद। TV cameras। बहस, हंगामा, नारे। यही तस्वीर हम हर शाम news में देखते हैं। लेकिन भारतीय संसद का असली काम यहाँ नहीं होता।

संसद भवन के एक दूसरे हिस्से में एक छोटे से कमरे में 31 सांसद बैठे हैं। कोई camera नहीं। कोई नारा नहीं। सामने है एक 500 पेज की ministry report, एक बजट की detailed demand, या एक bill जिसे अगले महीने पास होना है। एक सरकारी अधिकारी जवाब दे रहा है। एक विशेषज्ञ evidence दे रहा है। Opposition का सांसद एक तीखा सवाल पूछता है और ruling party का सांसद उसे seriously note करता है।

यह हैं संसदीय स्थायी समितियाँ (Parliamentary Standing Committees) वह जगह जहाँ भारत का असली विधायी काम होता है। जहाँ Floor पर party lines होती हैं यहाँ काफी हद तक consensus होता है। जहाँ Floor पर भाषण होते हैं यहाँ scrutiny होती है। जहाँ Floor पर politics होती है यहाँ governance होती है।

Sir Ivor Jennings ने parliamentary committees को "संसद की आँखें और कान" कहा था। Anantam IAS ने इन्हें "engine room of legislative scrutiny" कहा है। आज इनका पूरा सच एक ही जगह, सब कुछ विस्तार से।

संसद को Committees की ज़रूरत क्यों पड़ती है मूल प्रश्न

Lok Sabha में 543 MPs हैं। Rajya Sabha में 245। कुल 788 MPs। लेकिन Parliament साल में average केवल 55-75 दिन बैठती है और उसमें भी बहुत समय हंगामे, disruptions, और political speeches में जाता है। इस सीमित समय में India की 93 Ministries के budgets examine करना, सैकड़ों bills पर विचार करना, और executive को accountable रखना यह physically असंभव है।

17वीं Lok Sabha (2019-24) में Parliament average 55 दिन बैठी जबकि पहली Lok Sabha (1952-57) में 135 दिन बैठती थी। जितना कम Parliament बैठती है, Committees का महत्व उतना ही बढ़ता है। Committees Parliament की वह extended arm हैं जो तब भी काम करती रहती हैं जब Parliament नहीं चल रही।

Constitutional authority इन्हें Articles 105 और 118 से मिलती है जो Parliament को अपनी procedure regulate करने और committees बनाने का अधिकार देते हैं।

Parliamentary Committees का पूरा ढाँचा — एक नज़र में

Type Nature कितनी
Standing Committees (स्थायी) Permanent — हर साल reconstitute होती हैं 24 DRSCs + 3 Financial + 14+ House committees = 40+
Ad-hoc Committees (तदर्थ) Temporary — specific task के बाद dissolve जैसी ज़रूरत हो वैसी बनाई जाती हैं

Standing Committees के भीतर तीन बड़े categories हैं Financial Committees (पैसे की जाँच), Departmentally Related Standing Committees (DRSCs) (Ministries की निगरानी), और House Committees (संसद के अपने काम की देखरेख)।

भाग 1: तीन वित्तीय समितियाँ सरकार के पैसे की असली जाँच

ये तीन committees Parliamentary control की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। इनका काम है सरकार के पैसे पर नज़र रखना।

1.1 Public Accounts Committee (PAC) सबसे पुरानी, सबसे ताकतवर

विवरण तथ्य
स्थापना 1921 — Government of India Act 1919 के तहत। India की सबसे पुरानी Parliamentary Committee।
सदस्य 22 — 15 Lok Sabha से + 7 Rajya Sabha से। Minister कोई भी सदस्य नहीं हो सकता।
Chairperson Convention: 1967 से Opposition से। 2024-25 में K.C. Venugopal (Congress) — current PAC Chair (18th LS)।
मुख्य काम Comptroller and Auditor General (CAG) की audit reports को examine करना। पैसा कहाँ गया, कैसे गया, क्या legally valid था — यह सब जाँचना।
क्या नहीं कर सकती Policy questions examine नहीं कर सकती — केवल audit questions।

PAC का सबसे बड़ा हथियार है CAG की report जो President के माध्यम से Parliament में रखी जाती है। PAC उन cases की जाँच करती है जहाँ सरकार ने बजट से ज़्यादा खर्च किया, या जहाँ money का misuse हुआ। हालिया उदाहरण PAC ने 2024 में PMLA enforcement की जाँच की और ED के conviction rate पर सवाल उठाए।

Opposition को PAC की chair देना एक democratic tradition है यह दिखाता है कि सरकार की financial accountability के लिए एक neutral या opposing voice ज़रूरी है।

1.2 Estimates Committee Budget की "Continuous Economy Committee"

विवरण तथ्य
स्थापना 1950 — Independent India की पहली ऐसी committee।
सदस्य 30 — सभी Lok Sabha से। Rajya Sabha का कोई member नहीं।
Chairperson हमेशा ruling party से।
मुख्य काम Budget में शामिल expenditure estimates को examine करना और "economy" (बचत) suggest करना। Alternative policies suggest करना।

इसे "Continuous Economy Committee" क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पूरे साल काम करती है Budget पेश होने से पहले, दौरान, और बाद में भी। यह committee decide नहीं कर सकती कि कहाँ खर्च होगा वह Parliament का काम है। लेकिन यह ज़रूर बता सकती है "यह खर्च कम किया जा सकता है" या "यह alternative ज़्यादा efficient है।"

1.3 Committee on Public Undertakings (COPU) PSUs की निगरानी

विवरण तथ्य
स्थापना 1964 — Krishna Menon Committee की recommendation पर।
सदस्य 22 — 15 Lok Sabha + 7 Rajya Sabha।
मुख्य काम Public Sector Undertakings (PSUs) — जैसे ONGC, SAIL, Air India — के accounts, reports और CAG audit examine करना। Disinvestment policies पर नज़र। PSUs की autonomy और efficiency check करना।

भाग 2: 24 Departmentally Related Standing Committees (DRSCs) Ministries की असली निगरानी

यह 24 committees भारतीय Parliament का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक oversight mechanism हैं। 1993 में शुरू हुईं, 2004 में 17 से बढ़कर 24 हुईं। भारत सरकार की सभी 93+ Ministries और Departments इन्हीं 24 committees के jurisdiction में हैं।

DRSCs के बारे में तथ्य
कुल DRSCs 24
प्रत्येक committee में सदस्य 31 (21 Lok Sabha + 10 Rajya Sabha)
कार्यकाल 1 वर्ष (annually reconstituted)
Secretariat 8 committees — Rajya Sabha Secretariat। 16 committees — Lok Sabha Secretariat।
2024-25 Chairmanships BJP — 11, NDA allies — 4, Opposition — 9 (Congress-4, DMK-2, TMC-2, SP-1)

2024-25 के 24 DRSCs पूरी List, अध्यक्ष और काम

Rajya Sabha के तहत आने वाली 8 Committees:

Committee Chairperson (2024-25) Party मुख्य Ministry/काम
Commerce Dola Sen TMC Commerce & Industry Ministry। Export-Import policy, trade agreements।
Home Affairs Radha Mohan Das Agarwal BJP Home Ministry, Internal Security, NIA, BSF, CRPF।
Human Resources Development (Education) Digvijaya Singh Congress Education Ministry। NEP implementation, universities, IITs।
Industry Tiruchi Siva DMK MSME, heavy industries, manufacturing policy।
Science & Technology, Environment, Forests & Climate Change Bhubaneswar Kalita BJP DST, ISRO, MoEFCC, climate commitments।
Transport, Tourism and Culture Sanjay Jha JD(U) Road transport, shipping, civil aviation, tourism, culture।
Health and Family Welfare Ram Gopal Yadav SP Health Ministry, AYUSH, AIIMS, drug policy।
Personnel, Public Grievances, Law & Justice Brij Lal BJP DoPT, Law Ministry, judicial appointments, RTI, CIC।

Lok Sabha के तहत आने वाली 16 Committees:

Committee Chairperson (2024-25) Party मुख्य Ministry/काम
Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing Charanjit Singh Channi Congress Agriculture Ministry, MSP, crop insurance, food processing।
Chemicals and Fertilisers Kirti Azad TMC Chemicals Ministry, pharmaceutical policy, fertiliser subsidies।
Coal and Steel Anurag Thakur BJP Coal Ministry, Steel Ministry, CIL, SAIL।
Communications and Information Technology Nishikant Dubey BJP IT Ministry, Telecom, DoT, TRAI, Cyber security।
Consumer Affairs, Food and Public Distribution Kanimozhi DMK PDS, FCI, Consumer Protection, FSSAI।
Defence Radha Mohan Singh BJP Defence Ministry, Army, Navy, Air Force, DRDO, Ordinance Factories। (Rahul Gandhi इसके member हैं)
Energy Shrirang Appa Barne Shiv Sena (Shinde) Power Ministry, NTPC, renewable energy, electricity grid।
External Affairs Shashi Tharoor Congress MEA, bilateral relations, diaspora, embassies। India-Maldives, IMEC Corridor पर 2024 report।
Finance Bharatruhari Mahtab BJP Finance Ministry, RBI, SEBI, taxation, banking।
Food Processing Industries (Agriculture में merged)
Housing and Urban Affairs Magunta Sreenivasulu Reddy TDP Urban Development Ministry, Smart Cities, PMAY-Urban, metro।
Labour Basavraj Bommai BJP Labour Ministry, ESIC, EPFO, labour codes।
Petroleum and Natural Gas Sunil Tatkare NCP (Ajit) Petroleum Ministry, ONGC, IOC, fuel pricing।
Railways C.M. Ramesh BJP Railways Ministry, Vande Bharat, freight, bullet train, safety।
Rural Development and Panchayati Raj Saptagiri Sankar Ulaka Congress MGNREGS, PMAY-Gramin, PMGSY, Panchayati Raj।
Social Justice and Empowerment P.C. Mohan BJP SC/ST welfare, OBC Ministry, disability rights, Divyangjan।
Water Resources Rajiv Pratap Rudy BJP Jal Shakti Ministry, Har Ghar Jal, river linking, dam safety।

(Note: 2025-26 में reconstitution हुई कुछ chairpersons बदले हो सकते हैं। Latest data के लिए sansad.in देखें।)

DRSCs क्या-क्या करती हैं 5 मुख्य काम

काम कैसे होता है
1. Demands for Grants की जाँच Budget में Ministry जो पैसा माँगती है — committee उसे line-by-line examine करती है। Ministry के officials को बुलाकर explain करवाती है।
2. Bills की Clause-by-Clause जाँच Floor पर full debate संभव नहीं। Committee में experts, civil society, industry — सबका feedback लिया जाता है। Bill improve होता है।
3. Ministry policies की निगरानी कोई scheme कैसे लागू हो रही है — Ministry को committee के सामने explain करना होता है।
4. Stakeholder Engagement Public, NGOs, industry bodies, experts — committee के सामने evidence दे सकते हैं। यह floor पर possible नहीं।
5. Reports और Recommendations Committee अपनी report Parliament में present करती है। Government को Action Taken Report (ATR) submit करनी होती है।

भाग 3: House और Procedural Committees संसद का अपना घर

इन committees का काम है संसद की अपनी functioning को व्यवस्थित रखना।

Committee सदस्य काम
Business Advisory Committee (BAC) Speaker + Representatives of all parties Parliament का time-table तय करती है। किस दिन क्या debate होगी — यह BAC decide करती है।
Committee on Privileges LS: 15, RS: 10 किसी Member ने House का privilege breach किया — तो यह committee जाँच करती है। Semi-judicial nature।
Ethics Committee LS: 15, RS: 10 Members का अनैतिक आचरण — cash-for-votes, bribery — यह committee investigate करती है।
Committee on Petitions LS: 15, RS: 10 Public से आई petitions — किसी bill पर या public interest के मामले पर — examine करती है।
Committee on Government Assurances LS: 15, RS: 10 Minister ने Parliament में जो वादे किए — क्या वे पूरे हुए? यह committee track करती है।
Committee on Subordinate Legislation LS: 15, RS: 15 Parliament ने Executive को rule-making की जो शक्ति दी है — क्या वह सही तरीके से use हो रही है? यह examine करती है।
Committee on Papers laid on the Table LS: 15, RS: 10 Ministers जो papers Table पर रखते हैं — क्या वे Constitution के provisions के अनुसार हैं? जाँच करती है।
Rules Committee Speaker Ex-officio Chair House की procedure और conduct rules को amend करती है।
General Purposes Committee (GPC) Speaker Ex-officio + All committee chairs + Party leaders जो मामले किसी अन्य committee के jurisdiction में नहीं आते — वे GPC examine करती है।
House Committee MPs को residences, food, medical aid जैसी सुविधाएँ देना। MPs की accommodation manage करना।
Library Committee Parliament Library को manage करना। MPs को research material उपलब्ध कराना।
Committee on Welfare of SC/ST 30 (20 LS + 10 RS) National Commission for SCs और STs की reports examine करना। SC/ST welfare schemes की निगरानी।
Committee on Empowerment of Women 30 (20 LS + 10 RS) National Commission for Women की reports examine करना। Women welfare, safety, representation।

भाग 4: Ad-hoc Committees ज़रूरत पड़ने पर बनाई जाने वाली

Ad-hoc committees वह हैं जो किसी specific purpose के लिए बनाई जाती हैं और काम पूरा होने पर dissolve हो जाती हैं। इनके दो प्रकार हैं।

4.1 Select Committee और Joint Select Committee (JSC/JPC)

किसी specific Bill को detail में examine करने के लिए बनाई जाती है। Select Committee एक ही House की होती है। Joint Parliamentary Committee (JPC) दोनों Houses की होती है।

हाल के उदाहरण Waqf Amendment Bill JPC (2024): February 2025 में report submit की politically सबसे contested JPC। JPC on One Nation One Election (2024-26): 129वें और 131वें Constitutional Amendment bills examine कर रही है अभी भी ongoing। JPC on Viksit Bharat Shiksha Adhisthan Bill 2025: Education sector का बड़ा reform bill examine कर रही है।

ये Committees वास्तव में कैसे काम करती हैं एक Real Session की झलक

एक DRSC की typical meeting ऐसी होती है। सुबह 10:30 बजे संसद भवन के Annexe में एक committee room। 21 Lok Sabha MPs और 10 Rajya Sabha MPs उपस्थित विभिन्न parties से। Ministry के Secretary और Joint Secretaries सामने बैठे हैं। Committee Staff एक 200-page document circulate करती है।

Chairperson session शुरू करते हैं। एक opposition MP पूछता है "इस scheme के तहत पिछले साल ₹5,000 करोड़ released किए गए। लेकिन utilization केवल 40% है बाकी कहाँ गए?" Ministry का Secretary जवाब देता है। अगर जवाब satisfactory नहीं है तो एक ruling party का MP भी support में follow-up question करता है। Camera नहीं है इसलिए political posturing कम होती है।

यही Committees की ताकत है — बिना camera के, बिना gallery के, बिना headlines के, असली accountability।

Committees के असली असर जब recommendations ने policy बदली

Committee Recommendation असर
Standing Committee on Railways (2015) Indian Railways का dividend obligation waive करो September 2016 में government ने माना — Railway budget freed for infrastructure
Standing Committee on Transport (2016) Motor Vehicles Amendment Bill में National Road Safety Board, third-party insurance reforms Motor Vehicles Act 2019 में ये provisions शामिल हुए
PAC (2024) PMLA enforcement — ED के conviction rate पर सवाल Government को respond करना पड़ा — transparency का pressure
Standing Committee on External Affairs (2024) India-Maldives relations और IMEC corridor पर comprehensive report Foreign policy debate में important input — Parliamentary awareness बढ़ी

सरकार की भूमिका — क्या है, क्या नहीं है

यह एक महत्वपूर्ण सवाल है इन committees में government का क्या role होता है?

सरकार क्या कर सकती है: Ministries के officials committee के सामने evidence देते हैं। Government bills refer कर सकती है या नहीं भी कर सकती। Government committee की membership के composition पर influence रखती है Parliamentary Affairs Minister nominations coordinate करते हैं।

सरकार क्या नहीं कर सकती: Ministers DRSCs के member नहीं हो सकते यह महत्वपूर्ण separation है। Committee की proceedings में directly interfere नहीं कर सकती। Committee की recommendations ignore कर सकती है लेकिन Action Taken Report (ATR) देनी होती है। Committee को formally dissolve नहीं कर सकती।

लेकिन व्यवहार में एक गंभीर tension है 2018 में External Affairs Committee की Doklam report को ruling party MPs ने महीनों तक hold करवाया। यह institutional independence की एक real सीमा है।

Bill referral का संकट सबसे बड़ी चुनौती

Lok Sabha Bills Committee को refer किए गए (%)
14वीं (2004-2009) 60%
15वीं (2009-2014) 71%
16वीं (2014-2019) 27%
17वीं (2019-2024) ~16-25%
18वीं (2024- ) — early trends Modest revival — JPC active

यह data चिंताजनक है। जब bills committees को नहीं जाते तो उन्हें proper scrutiny नहीं मिलती। Floor पर limited time में complex bills pass हो जाते हैं। Stakeholders का input नहीं मिलता। और जब कोई problem आती है implementation में तो फिर ordinance, amendment, या court intervention की ज़रूरत पड़ती है।

CAA (Citizenship Amendment Act 2019), Farm Laws, और कई दूसरे controversial bills इन्हें committee को नहीं भेजा गया। परिणाम बाद में बड़े विवाद, court cases, और Farm Laws को वापस लेना पड़ा।

2024-26 के सबसे Important Committee Reports और Proceedings

Report/Proceedings Committee वर्ष महत्व
Waqf Amendment Bill Report JPC Feb 2025 Politically सबसे contested। JPC ने government amendments अधिकांश retain किए।
One Nation One Election Bills JPC 2024-26 (ongoing) 129वाँ और 131वाँ Constitutional Amendment 18th LS का सबसे बड़ा JPC।
PMLA enforcement और ED conviction rate PAC 2024 Opposition-led PAC ने ED की कार्यशैली पर तीखे सवाल उठाए।
India-Maldives relations और IMEC External Affairs Committee 2024 Tharoor की chairmanship में foreign policy पर comprehensive bipartisan analysis।
Viksit Bharat Shiksha Adhisthan Bill JPC 2025 Higher Education reform India's Oxbridge concept।
Corporate Laws (Amendment) Bill JPC 2026 Most recent Companies Act और LLP Act में reforms।

Committees की कमज़ोरियाँ — एक honest assessment

कमज़ोरी विवरण
Short tenure — expertise कम 1 साल का tenure MPs subject matter expert बनने से पहले ही rotate हो जाते हैं। Railway या Finance जैसे complex sectors के लिए 1 साल बेहद कम है। 2025 में 2 साल tenure extend करने का proposal था लेकिन implement नहीं हुआ।
Bills refer करना mandatory नहीं Government को bills committee को भेजना ज़रूरी नहीं है। Money Bills committees को refer ही नहीं होते। यह सबसे बड़ा structural gap है।
Recommendations binding नहीं Committee की recommendations को सरकार reject कर सकती है ATR में "not accepted" लिख दो। कोई statutory mechanism नहीं जो government को comply करने पर force करे।
ATR vague होती हैं Action Taken Reports अक्सर boilerplate होती हैं "matter is under consideration" जैसे generic जवाब।
Secretariat support कमज़ोर अमेरिकी Congress के committees में हर committee में 50-100 expert staff होते हैं। India में committee secretariat बहुत कम और under-resourced है।
Attendance कम MPs के पास बहुत काम होता है constituency, floor, party। Committee meetings में attendance अक्सर low होती है।
Political interference Doklam report जैसे cases में ruling party pressure यह institutional independence का erosion है।

सुधार के सुझाव — विशेषज्ञ क्या कहते हैं

PRS Legislative Research, Anantam IAS, और Parliamentary research institutions ने कई reforms suggest किए हैं जो system को मज़बूत बना सकते हैं। पहला सभी bills (Money Bills को छोड़कर) को committee को भेजना mandatory करना। यह सबसे ज़रूरी reform है। दूसरा Committee tenure को 1 साल से 2-3 साल करना ताकि MPs को subject matter expertise develop करने का मौका मिले। तीसरा Constitutional Amendment Bills के लिए special Standing Committees बनाना ordinary committees इतने बड़े changes के लिए sufficient नहीं हैं। चौथा Committee Secretariat को strengthen करना independent research staff, subject matter experts, और data analysts हों। पाँचवाँ ATRs को more specific और time-bound बनाना vague "under consideration" responses acceptable नहीं होने चाहिए।

निष्कर्ष जहाँ लोकतंत्र सबसे genuine है

संसद का Floor एक stage है जहाँ सब politics है, performance है, cameras हैं। और यह ज़रूरी भी है यही लोकतंत्र का दृश्यमान चेहरा है।

लेकिन Standing Committees वह जगह है जहाँ लोकतंत्र का असली काम होता है। जहाँ Opposition और ruling party का MP एक साथ किसी Ministry की lapses को पकड़ते हैं। जहाँ एक expert की testimony एक bill को बेहतर बना सकती है। जहाँ एक common citizen की petition पर genuinely विचार होता है।

Bill referral का गिरता percentage 71% से 25% यह सबसे चिंताजनक trend है। अगर सरकारें bills committees को नहीं भेजती, तो committees कितनी भी अच्छी हों वे irrelevant हो जाती हैं। 18वीं Lok Sabha में JPCs की active भूमिका एक positive संकेत है लेकिन DRSCs को भी उतनी ही seriously लेना होगा।

Committees को strong करना सिर्फ parliamentary reform नहीं यह better governance का सबसे direct रास्ता है। जो bills committees से ठीक से गुज़रते हैं वे बेहतर बनते हैं, कम controversial होते हैं, और implementation में कम problems आती हैं।

आप क्या सोचते हैं क्या सरकारों को सभी bills committees को भेजना mandatory होना चाहिए? क्या PAC का Opposition को मिलना एक अच्छी परंपरा है? और क्या भारत की Committees को अमेरिकी Congress committees जितनी शक्ति मिलनी चाहिए? नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताएं।

स्रोत / Sources:

1. Sansad.in (Lok Sabha Secretariat) — "Parliamentary Committees: Introduction and Types", July 2026
2. Anantam IAS — "Parliamentary Committees in India: Full Architecture", May 2026
3. Manorama Yearbook — "Parliament's Standing Committees 2024-25: Complete List", September 2024
4. Zee News — "Parliamentary Standing Committees for 2024-2025 Announced", September 2024
5. Grokipedia — "Standing Committee India: History, 2024-25 Reconstitution", January 2026
6. Lukmaan IAS — "Department Related Standing Committees: Current Issues", October 2024
7. PRS Legislative Research — "Committees of Parliament: prsindia.org/parliament-committees"
8. Wikipedia — "List of Committees of the Parliament of India" (updated June 2026)
9. Constitution of India — Articles 105, 118 (Parliamentary Privileges and Procedure)
10. Rajya Sabha Secretariat — "Handbook on the Working of Ministry and Department Related Parliamentary Standing Committees"

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