Est. 2025 · लेखक: आकाश दीप

राजनीति, इतिहास, रक्षा और अर्थव्यवस्था

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Defence Manufacturing में भारत आज कहां है — पूरी जानकारी

लेखक: आकाश दीप | युगबोध

भारत के Defence Manufacturing सफर को दर्शाता इन्फोग्राफिक — उत्पादन, निर्यात और आयात के आंकड़ों के साथ पूरी जानकारी

वह देश जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार-खरीदार था

एक समय था जब भारत को दुनियाभर में एक खास पहचान से जाना जाता था दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक (world's largest arms importer)। 1993 से 2022 तक लगातार, भारत वैश्विक हथियार खरीद के मामले में नंबर-1 पर बना रहा। 2013-17 और 2018-22 के दौर में भारत अकेले वैश्विक हथियार आयात का 10% से ज़्यादा हिस्सा खरीद रहा था। सेना अपनी ज़रूरत के हथियारों के लिए, 70% तक, विदेशी suppliers पर निर्भर थी।

आज, 2026 में, वही भारत 80 से ज़्यादा देशों को हथियार बेच रहा है, रक्षा उत्पादन एक रिकॉर्ड ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, और रक्षा निर्यात ₹38,424 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। यह सिर्फ आंकड़ों में बदलाव नहीं यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, आर्थिक सोच, और वैश्विक पहचान में एक बुनियादी बदलाव की कहानी है।

भारत आज defence manufacturing में कहां खड़ा है, क्या-क्या बनाता है, किन देशों को बेचता है, कितना आयात-निर्यात करता है, 2014 से पहले क्या स्थिति थी, और मोदी सरकार ने इस बदलाव में क्या भूमिका निभाई आज हर एक चीज़, विस्तार से।

2014 से पहले की तस्वीर — "दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक"

इस पूरी यात्रा को समझने के लिए, पहले यह जानना ज़रूरी है कि भारत 2014 से पहले कहां खड़ा था — और यह तस्वीर बेहद निराशाजनक थी।

पहलू (2014 से पहले) स्थिति
Import Dependency आज़ादी के सात दशक बाद भी, भारत अपने सैन्य हार्डवेयर का करीब 70% आयात करता था
Global Ranking 2014-2018 के दौरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक (सिर्फ Saudi Arabia से पीछे) — China से लगभग दोगुना आयात
Defence Production (2013-14) सिर्फ ₹43,746 करोड़ (या ₹46,429 करोड़, स्रोत अनुसार)
Defence Exports (2013-14) सिर्फ ₹686 करोड़ — यानी लगभग नगण्य
Structure पूरी तरह Government-controlled — 9 DPSUs (HAL, BEL, BDL, BEML, Mazagon Dock आदि) और 41 Ordnance Factories, private sector की कोई सार्थक भागीदारी नहीं
Aviation Sector भारत को "foreign licensed-production house" कहा जाता था — HAL सिर्फ British, French, Russian aircraft की licensed production और overhaul करता था, खुद का design/development बेहद सीमित था
FDI in Defence बेहद सीमित — कोई meaningful foreign investment defence manufacturing में नहीं आ रहा था

यह वाकई एक विडंबना (irony) थी भारत के पास आज़ादी के तुरंत बाद से ही DRDO, Ordnance Factories, और HAL जैसी संस्थाएं मौजूद थीं। HAL की स्थापना तो 1964 में ही हो चुकी थी। 1957 तक भारत jet engines बना रहा था, 1960 के दशक में indigenous combat aircraft, jet trainer, self-loading rifles तक बना चुका था। लेकिन इसके बावजूद, दशकों की कोशिशों के बाद भी, भारत अपनी सेना को खुद हथियारबंद करने में "woefully" (बुरी तरह) नाकाम रहा जैसा कि Brookings Institution की एक रिपोर्ट में कहा गया।

🔴 2026 में भारत कहां खड़ा है — पूरी Production Story

Indigenous Defence Production — Year-by-Year Growth आंकड़ा
2014-15 ₹46,429 करोड़
2020-21 ₹84,643 करोड़
2023-24 ₹1.27 लाख करोड़ (174% वृद्धि 2014-15 से)
2024-25 ₹1.54 लाख करोड़
2025-26 (FY26) ₹1.78 लाख करोड़ — पिछले साल से 15.6% वृद्धि, FY21 से 110% वृद्धि, और FY14 से लगभग 4 गुना

इस growth के पीछे एक और महत्वपूर्ण बदलाव है Private Sector की बढ़ती भागीदारी। FY 2023-24 में, private companies ने कुल defence production value का ₹16,411 करोड़ (22%) हिस्सा contribute किया जो 2014 से पहले लगभग शून्य के बराबर था।

भारत आज क्या-क्या बनाता है — Product Portfolio

यह समझना ज़रूरी है कि भारत का defence manufacturing अब सिर्फ बुनियादी उपकरणों तक सीमित नहीं — बल्कि यह missiles, aircraft, naval vessels, से लेकर advanced electronics तक फैला हुआ है।

श्रेणी प्रमुख उत्पाद
Missiles BrahMos supersonic cruise missile, Akash surface-to-air missile, Pinaka multi-barrel rocket launcher (जिसे "baby BrahMos" भी कहा जाता है)
Aircraft HAL Tejas Light Combat Aircraft, Dornier Do-228 turboprop aircraft, Tata-Airbus C-295 (military transport)
Helicopters Chetak, Dhruv Advanced Light Helicopter
Artillery Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS), L&T का K9 Vajra howitzer
Radar/Electronic Warfare Swathi Weapon Locating Radar, विभिन्न sonars, fire-control systems
Naval Platforms Fast attack craft, offshore patrol vessels (जैसे Barracuda), submarines (Mazagon Dock द्वारा)
Armoured Vehicles T-72, T-90 tanks (indigenised versions), BMP-II
Ammunition और अन्य Bullets, bulletproof jackets, torpedoes, night vision devices, high-frequency radios, armoured protection vehicles, parachutes

कौन बनाता है — DPSUs से Private Giants तक

श्रेणी प्रमुख कंपनियां
प्रमुख DPSUs Hindustan Aeronautics Limited (HAL) — सबसे बड़ा, ₹24,620 करोड़ revenue (2022-23), Bharat Electronics Limited (BEL), Bharat Dynamics Limited (BDL), BEML, Mazagon Dock Shipbuilders (MDSL), Goa Shipyard (GSL), Garden Reach Shipbuilders (GRSE), Midhani
Ordnance Factories का पुनर्गठन 2021 में, पुराने 41 Ordnance Factories को 7 नई DPSUs में corporatise किया गया — विशेषज्ञता के हिसाब से बांटा गया (ammunition-explosives, vehicles, weapons-equipment, troop comfort items, आदि)
Private Sector Giants Larsen & Toubro (L&T), Tata Advanced Systems, Mahindra Defence, Adani Defence, Ashok Leyland (special vehicles)
Ecosystem का आकार अकेले Tejas fighter jet project में 85 से ज़्यादा private firms components की आपूर्ति करती हैं

🔴 Export Story — किस-किस देश को बेच रहा है भारत

Defence Exports — Year-by-Year आंकड़ा
2013-14 ₹686 करोड़
2016-17 ₹1,521 करोड़
2021-22 ₹13,000 करोड़
2022-23 ₹15,920 करोड़
2023-24 ₹21,083 करोड़ (कुछ स्रोतों में ₹21,000+ करोड़)
2024-25 ₹23,622 करोड़
2025-26 (FY26) ₹38,424 करोड़ (लगभग $4.35 अरब) — पिछले साल से 62.66-63% वृद्धि, FY17 से 25 गुना, और FY14 से लगभग 56 गुना (35-56 गुना, स्रोत अनुसार)

Export में DPSU बनाम Private Sector का हिस्सा

Category FY26 आंकड़ा Growth
DPSUs ₹21,071 करोड़ (54.84%) 151% की छलांग — बड़े platforms (helicopters, naval vessels) के orders बढ़ने से
Private Sector ₹17,353 करोड़ (45.16%) 14% वृद्धि
Total Exporters 145 firms (पहले 128 थे)

🔴 Top Export Destinations — कौन खरीद रहा है भारतीय हथियार

देश क्या खरीदा
Armenia "Finished" भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक — 155mm artillery guns, Akash air defence missile, Pinaka rocket systems। भारत-रूस मिलकर Pakistan-Turkey-Azerbaijan "Three Brother Alliance" को counter कर रहे हैं
Philippines 2022 में $375 मिलियन का BrahMos anti-ship coastal missile contract — भारत की पहली बड़ी BrahMos export deal
USA और France Armament components — top-3 export destinations में शामिल, हालांकि यह ज़्यादातर parts/sub-systems का व्यापार है
Vietnam Naval craft खरीदे, और अब $400 मिलियन की BrahMos missile deal को अंतिम रूप दे रहा है
Indonesia BrahMos cruise missile का हालिया ग्राहक बना
अन्य ASEAN + Gulf देश Thailand, Malaysia, UAE, Saudi Arabia, Oman — बढ़ती रुचि दिखा रहे
अफ्रीका और अन्य Mauritius (offshore patrol vessel Barracuda), Seychelles, Nigeria, Botswana, Suriname, Kenya, Egypt, Sri Lanka, Israel (radars, EW systems)

रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने हाल ही में एक बेहद महत्वाकांक्षी बयान दिया — "भारत अगले 25 से 30 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन सकता है।"

🔴 Import की सच्चाई — क्या भारत ने आयात करना पूरी तरह बंद कर दिया

यहां एक ईमानदार और ज़रूरी स्पष्टीकरण देना ज़रूरी है — भारत अभी भी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है, भले ही export में जबरदस्त वृद्धि हुई हो।

Import की वर्तमान स्थिति विवरण
2018-22 Global Ranking अब भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक — 11% वैश्विक हिस्सेदारी
2013-17 से 2018-22 में बदलाव कुल आयात में 11% की गिरावट — यानी घट तो रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में जारी
Russia की हिस्सेदारी घटी रूस अब भी सबसे बड़ा supplier है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी 64% से घटकर 45% रह गई — यानी diversification हो रहा है
France से आयात में उछाल France से आयात में 489% की बढ़ोतरी — मुख्यतः Rafale जैसी deals की वजह से
2020-2024 Data भारत अब भी France के कुल निर्यात का 28%, Russia के निर्यात का 38%, Israel के निर्यात का 34% खरीदता है, और US के लिए तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है
Capital Procurement में Domestic हिस्सा 2023-24 में domestic sources से capital procurement का 75% हिस्सा आया — 2022-23 के 68% से बढ़कर

इसका मतलब साफ है भारत "आयात से पूरी तरह मुक्त" नहीं हुआ है, बल्कि आयात और स्वदेशी उत्पादन के बीच का अनुपात (ratio) तेज़ी से बदल रहा है। जैसा VisionIAS की एक रिपोर्ट बताती है, Tejas में इस्तेमाल होने वाले GE engines जैसे high-tech components के लिए अभी भी विदेशी निर्भरता बनी हुई है यह एक genuine technological gap है जिसे अभी पूरी तरह पाटा नहीं गया।

🔴 Modi सरकार का योगदान — कौन-कौन से Reforms लाए

यह वह हिस्सा है जो असल में समझाता है कि यह transformation कैसे हुआ। यह सिर्फ किस्मत या समय का खेल नहीं था बल्कि यह एक सुनियोजित, बहु-स्तरीय नीतिगत बदलाव (systematic, multi-layered policy overhaul) का नतीजा है।

1. FDI Policy 74% तक Automatic Route से

2014 से पहले defence sector में foreign investment लगभग न के बराबर था। Modi सरकार ने FDI limit को बढ़ाकर 74% automatic route से (बिना सरकारी अनुमति के), और 100% तक government route से कर दिया यह विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ joint ventures बनाने और technology transfer करने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बना।

🔴 2. Positive Indigenisation Lists (PIL) Import पर सीधा प्रतिबंध

यह शायद सबसे प्रभावी और साहसिक (bold) नीतिगत उपकरण रहा है। Positive Indigenisation List 2020 में DAP के तहत शुरू की गई उन specific platforms, systems, sub-systems, और components की सूची है, जिन्हें एक तय तारीख के बाद import करने की मनाही है यानी सेना को अब यह चीज़ें सिर्फ भारतीय कंपनियों (private या DPSU) से ही खरीदनी होंगी।

Positive Indigenisation Lists — Timeline विवरण
पहली PIL अगस्त 2020 में जारी
दूसरी PIL 108 items — helicopters, next-gen corvettes, AEW&C systems, tank engines, MRSAM Weapon Systems सहित
तीसरी PIL (2022) 101 major items, अगले 5 सालों में लागू होने वाले
छठी PIL (अगस्त 2026) 405 items, ₹3,070 करोड़ की business potential — T-72, T-90 tanks, warships, missile systems (Konkurs-M, Invar, MRSAM), radars, sonars, fire-control systems शामिल
कुल Cumulative Impact (जून 2026 तक) Portal के ज़रिए 33,000+ items indigenisation के लिए offer किए गए, जिनमें से 5,012 items पहली पांच PILs के तहत officially notified

3. Defence Acquisition Procedure (DAP) 2020 — खरीद प्रक्रिया का पूरा ओवरहॉल

पुरानी Defence Procurement Procedure (DPP) 2016 की जगह लेते हुए, DAP 2020 ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए:

  • "Buy (Indian-IDDM)" को सबसे ऊंची प्राथमिकता — यानी Indigenously Designed, Developed & Manufactured उत्पादों को खरीद-प्रक्रिया में सबसे पहले वरीयता
  • Indigenous content requirements को बढ़ाकर 60% तक किया गया
  • MSMEs और छोटे shipyards के लिए विशेष reservation
  • Offsets में technology transfer और local production में निवेश पर विशेष फोकस

4. Ordnance Factory Board का Corporatisation

2021 में, 41 पुराने, नौकरशाही-भारी (bureaucracy-heavy) Ordnance Factories को 7 नई, स्वायत्त (autonomous) DPSUs में corporatise किया गया इसका मकसद था बेहतर efficiency, बेहतर accountability, और private players के साथ बेहतर सहयोग।

5. iDEX — Startups और Innovation को बढ़ावा

iDEX (Innovations for Defence Excellence) — 2018 में लॉन्च आंकड़ा
Engaged Entities (मार्च 2026 तक) 676 startups, MSMEs और innovators
Design/Development Contracts 551 signed
Technology Development Fund (TDF) अतिरिक्त ₹500 करोड़ का corpus जोड़ा गया
Acquisition Timeline में कमी Startup projects के लिए acquisition timeline को 2 साल से घटाकर सिर्फ 22 हफ्ते किया गया

6. Defence Industrial Corridors — भौगोलिक केंद्रीकरण

दो समर्पित Defence Industrial Corridors — Uttar Pradesh और Tamil Nadu में — स्थापित किए गए, ताकि defence manufacturing के लिए एक केंद्रित, बेहतर-समन्वित औद्योगिक ecosystem बन सके।

7. Defence Production and Export Promotion Policy (DPEPP) 2020

इस नीति ने 2025 तक ₹1,75,000 करोड़ ($25 अरब) का turnover हासिल करने का ठोस लक्ष्य तय किया — production और export दोनों को बढ़ावा देने के लिए।

🔴 8. Defence Procurement Manual (DPM) 2025 — नवीनतम Reform

1 नवंबर 2025 से प्रभावी, यह नवीनतम reform बेहद industry-friendly प्रावधान लेकर आया — indigenous उत्पादों के लिए 5 साल की guaranteed orders, indigenisation projects पर कम penalties, और digital procurement systems। इसी दौर में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई — Ministry of Defence ने एक ही साल में 193 contracts, कुल ₹2,09,050 करोड़ के, साइन किए — जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 177 contracts (₹1,68,922 करोड़ के) domestic industry को मिले।

बजट की कहानी — पैसा कहां से आया

वर्ष Defence Budget
2013-14 ₹2.53 लाख करोड़
2025-26 ₹6.81 लाख करोड़
2026-27 ₹7.85 लाख करोड़ ($88.7 अरब) — सभी मंत्रालयों में सबसे बड़ा allocation, केंद्र सरकार के कुल खर्च का 14.7%
Modernisation/नए उपकरणों के लिए लगभग ₹2.19 लाख करोड़ अलग से रखा गया

आगे का लक्ष्य क्या है — 2029 और उससे आगे

Target विवरण
Production Target ₹3 लाख करोड़ — निकट भविष्य में
Export Target ₹50,000 करोड़ — 2029 तक (कुछ स्रोतों में 2025-26 का अंतरिम लक्ष्य ₹30,000 करोड़ भी बताया गया है)
दीर्घकालिक Vision (Rajnath Singh) 25-30 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनना
Future Focus Areas पारंपरिक missiles/tanks से आगे बढ़कर drones, loitering munitions, electronic warfare, autonomous platforms — आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति के हिसाब से

एक ईमानदार Reality Check — चुनौतियां जो अभी बाकी हैं

एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए यह मानना ज़रूरी है कि यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ है।

चुनौती विवरण
R&D Investment कम भारत का R&D खर्च defence expenditure का सिर्फ 5.5% से 6.5% है — वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों (competitors) की तुलना में काफी कम
High-Tech Component Dependency Tejas जैसे प्रमुख platforms भी अभी विदेशी jet engines (जैसे US-made GE engines) पर निर्भर हैं — यह production schedules को global supply constraints के प्रति संवेदनशील बनाता है
Private Sector की चुनौतियां Land acquisition, overlapping regulations, और DPSUs को मिलने वाली preferential treatment की वजह से private firms को अभी भी एक पूरी तरह level playing field नहीं मिल पाया
Global Ranking अभी भी 24वां इतनी बड़ी domestic manufacturing और R&D क्षमता के बावजूद, भारत वैश्विक defence market में अभी 24वें सबसे बड़े हथियार निर्यातक के तौर पर ranked है — यानी export में leadership तक पहुंचने का सफर अभी लंबा है

निष्कर्ष — एक अधूरी, लेकिन प्रभावशाली यात्रा

भारत का defence manufacturing सफर — 2013-14 के ₹686 करोड़ के निर्यात से 2025-26 के ₹38,424 करोड़ तक, यानी लगभग 56 गुना की वृद्धि — किसी भी मापदंड से एक असाधारण उपलब्धि है। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं — इसके पीछे FDI liberalization, Positive Indigenisation Lists, DAP 2020, iDEX जैसे startups-friendly initiatives, और Ordnance Factory Board के corporatisation जैसे ठोस, बहु-आयामी नीतिगत सुधारों की एक श्रृंखला (chain) है।

लेकिन एक ईमानदार तस्वीर के लिए यह भी स्वीकार करना ज़रूरी है — भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है, R&D निवेश अभी भी वैश्विक मानकों से कम है, और high-tech components (जैसे jet engines) में विदेशी निर्भरता बनी हुई है। यह "आत्मनिर्भरता की पूर्णता" की कहानी नहीं — बल्कि एक तेज़ी से आगे बढ़ती, लेकिन अभी भी अधूरी यात्रा की कहानी है।

Rajnath Singh का यह सपना कि भारत अगले 25-30 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन सकता है — यह महत्वाकांक्षी है, लेकिन पिछले 12 सालों की trajectory को देखते हुए, यह पूरी तरह असंभव भी नहीं लगता। असली परीक्षा यह होगी कि क्या भारत R&D में निवेश बढ़ा पाता है, high-tech components में आत्मनिर्भरता हासिल कर पाता है, और private sector को वाकई एक level-playing field दे पाता है — तभी यह यात्रा अपने अगले, कहीं ज़्यादा महत्वाकांक्षी चरण में पहुंच पाएगी।

आप क्या सोचते हैं — क्या भारत अगले 25-30 सालों में सच में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन सकता है? नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताएं।

स्रोत / Sources:

1. Press Information Bureau (PIB) — "The Defence Decade", June 17, 2026
2. IBEF — "India's Defence Manufacturing Industry Revolutionizing Exports"
3. India Sentinels — "India's defence output crosses ₹1.78 lakh crore, exports surge 63% in FY26", June 18, 2026
4. News on Air — "Ministry of Defence Reports Record Defence Exports of ₹38,424 Crore in FY 2025–26", April 2, 2026
5. Business Standard — "Indian defence exports: From BrahMos to Akash, who are the major buyers?", October 28, 2024
6. The Statesman — "Piggybacking on Armenia and West deals, India's arms exports rocket upwards", April 2, 2026
7. Organiser — "2025 marks India's defence breakout as Atmanirbhar manufacturing and export momentum redefine global standing", January 1, 2026
8. ORF — "Policy Recommendations for Achieving India's Defence-Export Ambitions"
9. Wright Research — "India's Defence Industry Rises: From Importing to Making In India"
10. Vajiram & Ravi — "India Defence Imports, Country Wise, UPSC Notes"
11. Brookings Institution — "The Indigenisation of India's Defence Industry"
12. Drishti IAS — "5th Positive Indigenisation List"
13. Republic World — "Rajnath Singh Announces Defence Indigenisation List Worth Rs 3,070 Crore", August 18, 2026
14. Legacy IAS — "Atmanirbhar Bharat Defence | Defence Indigenisation - UPSC Notes"
15. Vision IAS — "India's Defence Exports", May 22, 2026
16. Lexology — "India's Defence Sector at an Inflection Point", February 6, 2026
17. IMPRI — "Initiatives Of The Ministry Of Defence"

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