Est. 2025 · लेखक: आकाश दीप

राजनीति, इतिहास, रक्षा और अर्थव्यवस्था

हर बड़े मुद्दे की पूरी कहानी — तथ्यों के साथ, संदर्भ के साथ, बिना पक्षपात के।

UPI मुफ्त है, लेकिन खर्च कौन उठाता है? MDR की पूरी कहानी

लेखक: आकाश दीप | युगबोध

भारत में UPI भुगतान की लागत, MDR शुल्क और डिजिटल भुगतान करते ग्राहक व दुकानदार

भारत में चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक QR कोड से भुगतान करना आम बात हो गई है। ग्राहक मोबाइल निकालता है, QR कोड स्कैन करता है, UPI PIN डालता है और कुछ ही सेकंड में भुगतान पूरा हो जाता है। सामान्य UPI भुगतान में ग्राहक को अलग से लेनदेन शुल्क नहीं देना पड़ता। लेकिन इस आसान प्रक्रिया के पीछे बैंक, भुगतान ऐप, तकनीकी ढाँचे और दूसरी संस्थाओं का एक पूरा नेटवर्क काम करता है। इसे चलाने में लागत आती है।

यहीं एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है: अगर UPI भुगतान मुफ्त है, तो उसका खर्च कौन उठाता है? क्या सरकार हर भुगतान के लिए पैसा देती है? क्या बैंक यह खर्च खुद उठाते हैं? क्या दुकानदार को MDR देना पड़ता है? और यदि किसी व्यापारी से शुल्क लिया जाता है, तो क्या वह ग्राहक से भी वसूल सकता है?

इन सवालों का जवाब समझने के लिए UPI की लागत, Merchant Discount Rate (MDR), सरकारी प्रोत्साहन और सितंबर 2026 में घोषित नए ढाँचे को अलग-अलग समझना जरूरी है।

UPI की लागत आखिर किन चीजों पर आती है?

UPI से भुगतान करना ग्राहक के लिए आसान दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे कई तकनीकी और वित्तीय सेवाएँ काम करती हैं। बैंक खातों के बीच भुगतान का समन्वय, लेनदेन की पुष्टि, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था, सर्वर, तकनीकी रखरखाव और शिकायतों का समाधान—इन सभी के लिए संसाधनों की जरूरत होती है।

इस व्यवस्था में ग्राहक का बैंक, व्यापारी का बैंक, UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनी और भुगतान सेवा से जुड़ी दूसरी संस्थाएँ अलग-अलग भूमिकाएँ निभाती हैं। इनकी लागत केवल एक QR कोड बनाने तक सीमित नहीं होती। बड़ी संख्या में भुगतान को लगातार और सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए तकनीकी ढाँचे को बनाए रखना भी जरूरी है।

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि UPI मुफ्त है, तो उसे चलाने में कोई खर्च ही नहीं आता। असली बात यह है कि उस खर्च की भरपाई किस व्यवस्था से होती है। इसका जवाब समय, लागू नियमों, भुगतान के प्रकार और व्यापारी की श्रेणी के अनुसार बदल सकता है।

MDR क्या है और इसका भुगतान कौन करता है?

MDR का पूरा नाम Merchant Discount Rate है। यह व्यापारी के भुगतान स्वीकार करने से जुड़ा शुल्क है, जिसे लागू व्यवस्था के अनुसार भुगतान सेवा में शामिल संस्थाओं के बीच बाँटा जा सकता है। सामान्य तौर पर यह व्यापारी के भुगतान मूल्य का एक प्रतिशत या निर्धारित राशि हो सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी के लिए किसी लेनदेन पर 0.4% MDR लागू हो और ग्राहक ₹10,000 का भुगतान करे, तो गणना के अनुसार MDR ₹40 होगा। यह केवल समझाने के लिए उदाहरण है। वास्तविक शुल्क भुगतान की श्रेणी, लागू दर, सीमा और संबंधित नियमों पर निर्भर करेगा।

MDR कोई सरकारी टैक्स नहीं है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि MDR सरकार या NPCI द्वारा टैक्स के रूप में वसूला जाने वाला शुल्क नहीं है। यह भुगतान व्यवस्था में शामिल संस्थाओं के बीच वितरित किया जाता है, ताकि भुगतान सेवाओं के संचालन और विस्तार में सहायता मिल सके।

हालाँकि, हर UPI लेनदेन पर MDR नहीं लगता। कुछ भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहते हैं, जबकि निर्धारित श्रेणियों के कुछ व्यापारी भुगतानों पर शुल्क लागू हो सकता है। इसलिए MDR को सभी UPI भुगतानों पर लगने वाला एक समान शुल्क समझना गलत होगा।

सरकार UPI का खर्च कैसे उठाती है?

सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग समय पर प्रोत्साहन योजनाएँ चलाई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य भुगतान व्यवस्था में शामिल संस्थाओं को सहायता देना और छोटे व्यापारियों तक डिजिटल भुगतान की सुविधा पहुँचाना रहा है। लेकिन सरकारी प्रोत्साहन और हर लेनदेन का पूरा खर्च उठाना दो अलग बातें हैं।

19 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कम मूल्य वाले BHIM-UPI व्यापारी भुगतानों को बढ़ावा देने की ₹1,500 करोड़ के अनुमानित खर्च वाली योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए थी। इसमें छोटे व्यापारियों के लिए ₹2,000 तक के पात्र BHIM-UPI P2M लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन का प्रावधान था।

इस योजना के तहत प्रोत्साहन सरकार से व्यापारी के बैंक यानी Acquiring Bank को दिया जाता था। इसके बाद निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ग्राहक के बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता बैंक और UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के बीच राशि साझा की जाती थी। इसका उद्देश्य भुगतान सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले भागीदारों को सहायता देना था।

यहाँ एक जरूरी अंतर समझना चाहिए: वित्त वर्ष 2024-25 की यह योजना एक निर्धारित अवधि के लिए थी। इसे अपने आप वर्तमान में जारी स्थायी योजना नहीं माना जा सकता। इसी तरह, यह कहना भी सही नहीं होगा कि सरकार प्रत्येक UPI भुगतान का पूरा खर्च सीधे चुका देती है।

सितंबर 2026 का नया MDR ढाँचा क्या कहता है?

15 सितंबर 2026 को वित्त मंत्रालय ने चुनिंदा UPI व्यापारी लेनदेन के लिए नए MDR ढाँचे की जानकारी जारी की। इसमें व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान, छोटे व्यापारियों और कुछ खास श्रेणियों के व्यापारी भुगतानों के लिए अलग-अलग प्रावधान बताए गए। इसलिए केवल भुगतान की राशि देखकर शुल्क का निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं है; व्यापारी की श्रेणी और लेनदेन का प्रकार भी मायने रखता है।

भुगतान की श्रेणी घोषित MDR व्यवस्था
व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) राशि की परवाह किए बिना मुफ्त
निर्दिष्ट व्यापारी भुगतान ₹2,000 तक शून्य MDR
निर्धारित छोटे व्यापारी, जो P2PM श्रेणी में आते हैं और QR कोड से महीने में ₹1 लाख तक प्राप्त करते हैं सभी लेनदेन पर शून्य MDR
निर्दिष्ट व्यापारी भुगतान ₹2,000 से अधिक सामान्य घोषित दर 0.4%, लागू अपवादों और सीमाओं के अधीन
₹75,000 या उससे अधिक के वे व्यापारी लेनदेन जिन पर 0.4% MDR लागू होता है प्रति लेनदेन अधिकतम ₹300
निर्दिष्ट आवश्यक सेवाओं और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के लेनदेन निर्धारित श्रेणियों में ₹5 प्रति लेनदेन
निर्दिष्ट पूँजी बाजार से जुड़े भुगतान 0.02%, प्रति लेनदेन अधिकतम ₹300

ऊपर दी गई दरें वित्त मंत्रालय की 15 सितंबर 2026 की विज्ञप्ति में वर्णित ढाँचे पर आधारित हैं। आवश्यक सेवाओं और पूँजी बाजार की श्रेणियों के लिए विशेष नियम बताए गए हैं। किसी वास्तविक लेनदेन पर शुल्क तय करने से पहले लागू श्रेणी, बैंक के परिचालन निर्देश और आधिकारिक नियमों की पुष्टि करनी चाहिए।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, लगभग 96% व्यापारी लेनदेन MDR से अप्रभावित रहने की उम्मीद है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी व्यापारी भुगतान हमेशा मुफ्त रहेंगे; बल्कि अधिकांश लेनदेन निर्धारित शून्य-MDR श्रेणियों में आते हैं या ₹2,000 की सीमा के भीतर होते हैं।

तो नए नियमों में खर्च कौन उठाएगा?

इस सवाल का सीधा जवाब यह है कि भुगतान की लागत की भरपाई एक ही स्रोत से नहीं होती। जहाँ शून्य MDR लागू है, वहाँ व्यापारी से उस लेनदेन के लिए MDR नहीं लिया जाता। जहाँ नए ढाँचे के तहत MDR लागू होता है, वहाँ संबंधित व्यापारी भुगतान व्यवस्था के भीतर शुल्क देता है। इस शुल्क से मिलने वाली राशि भुगतान प्रणाली में शामिल संस्थाओं के बीच बाँटी जाती है।

सरकार ने पहले पात्र लेनदेन के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भी सहायता दी है। लेकिन किसी खास अवधि की प्रोत्साहन योजना को हर वर्ष मिलने वाली निश्चित राशि नहीं माना जा सकता। नए ढाँचे का उद्देश्य बड़े व्यापारी भुगतानों से मिलने वाले राजस्व के जरिए भुगतान व्यवस्था में शामिल संस्थाओं को संचालन, तकनीकी सुधार और विस्तार के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है।

इसलिए यह कहना गलत होगा कि हर UPI लेनदेन का खर्च सरकार उठाती है। यह भी गलत होगा कि हर भुगतान का खर्च दुकानदार देता है। सही जवाब लेनदेन की श्रेणी और उस समय लागू नियमों पर निर्भर करता है।

क्या दुकानदार MDR का पैसा ग्राहक से ले सकता है?

यह सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। वित्त मंत्रालय की 15 सितंबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, MDR व्यापारी भुगतान व्यवस्था के भीतर लिया जाने वाला शुल्क है, ग्राहक पर लगाया जाने वाला UPI शुल्क नहीं। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि व्यापारी MDR का बोझ ग्राहकों पर न डालें। UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए शुल्क लगाने से भी प्रतिबंधित बताया गया है।

इसका अर्थ है कि व्यापारी को केवल MDR लागू होने के कारण ग्राहक से अलग UPI शुल्क नहीं माँगना चाहिए। ग्राहक को भी यह समझना चाहिए कि व्यापारी भुगतान पर लागू MDR और ग्राहक से वसूला जाने वाला शुल्क एक ही चीज नहीं हैं।

यदि किसी ग्राहक से UPI भुगतान के नाम पर अतिरिक्त शुल्क माँगा जाता है, तो उसे भुगतान की रसीद और संबंधित नियमों की जाँच करनी चाहिए। आवश्यकता होने पर वह अपने बैंक, UPI ऐप के आधिकारिक सहायता माध्यम या संबंधित शिकायत व्यवस्था से संपर्क कर सकता है।

UPI से जुड़े बैंक और ऐप कंपनियों को पैसा कैसे मिलता है?

UPI भुगतान व्यवस्था में कई संस्थाएँ शामिल होती हैं। ग्राहक का बैंक उसके खाते से भुगतान अधिकृत करने और संबंधित बैंकिंग सेवाएँ देने में भूमिका निभाता है। व्यापारी का बैंक भुगतान स्वीकार करने की व्यवस्था से जुड़ा होता है। भुगतान सेवा प्रदाता तकनीकी एकीकरण और सेवाओं के संचालन में योगदान दे सकते हैं, जबकि UPI ऐप ग्राहकों को भुगतान करने का इंटरफेस उपलब्ध कराते हैं।

जहाँ MDR लागू होता है, वहाँ वित्त मंत्रालय के अनुसार उससे प्राप्त राशि भुगतान व्यवस्था में शामिल संस्थाओं—जैसे बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता और UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियों—के बीच बाँटी जाती है। इससे भुगतान सेवाओं के संचालन और विस्तार में सहायता मिल सकती है।

हालाँकि, हर बैंक या ऐप की आय का पूरा मॉडल एक जैसा नहीं होता। किसी कंपनी को मिलने वाली वास्तविक राशि उसके समझौते, लागू नियमों और भुगतान व्यवस्था में उसकी भूमिका पर निर्भर करती है। इसलिए किसी एक ऐप या बैंक के लिए बिना आधिकारिक जानकारी के निश्चित कमाई बताना सही नहीं होगा।

क्या MDR से UPI की लागत पूरी तरह निकल जाएगी?

नए MDR ढाँचे का उद्देश्य भुगतान व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने में मदद करना है। लेकिन केवल MDR की दर देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि UPI चलाने की सारी लागत पूरी तरह निकल जाएगी। इसके लिए भुगतान की कुल संख्या, तकनीकी खर्च, सुरक्षा पर होने वाला निवेश, बैंकों की लागत और भुगतान व्यवस्था से होने वाली कुल आय का आकलन करना होगा।

सरकार ने कहा है कि बड़े व्यापारी भुगतानों से मिलने वाला राजस्व बैंक और भुगतान सेवा प्रदाताओं को तकनीकी ढाँचे को बेहतर बनाने तथा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भुगतान स्वीकार करने की सुविधा बढ़ाने में मदद करेगा। यह व्यवस्था किस हद तक लागत की भरपाई करती है, इसका सही आकलन वास्तविक वित्तीय आँकड़ों और समय के साथ उपलब्ध जानकारी से ही किया जा सकता है।

इसलिए MDR को UPI की सभी लागतों का निश्चित और पूर्ण समाधान बताना जल्दबाजी होगी। यह भुगतान व्यवस्था को वित्तीय सहायता देने का एक माध्यम है, जबकि इसकी वास्तविक प्रभावशीलता समय के साथ सामने आएगी।

आम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों को क्या समझना चाहिए?

  • व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI भुगतान घोषित ढाँचे के अनुसार मुफ्त रहेंगे।

  • निर्दिष्ट व्यापारी भुगतान ₹2,000 तक शून्य MDR के दायरे में रहेंगे।

  • कुछ निर्धारित छोटे व्यापारी P2PM श्रेणी के अंतर्गत सभी लेनदेन पर शून्य MDR के पात्र हैं।

  • कुछ निर्दिष्ट बड़े व्यापारी लेनदेन पर MDR लागू हो सकता है। हर व्यापारी भुगतान पर एक ही दर लागू नहीं होती।

  • MDR का अर्थ यह नहीं है कि ग्राहक को UPI भुगतान के लिए अलग शुल्क देना होगा।

  • सरकारी प्रोत्साहन योजनाएँ निर्धारित अवधि और पात्रता के अनुसार लागू होती हैं। पुरानी योजना को वर्तमान योजना मानने से बचें।

  • व्यापारियों को अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता से अपनी श्रेणी, लागू MDR और किसी अतिरिक्त उपकरण या सेवा के शुल्क की पुष्टि करनी चाहिए।

निष्कर्ष: UPI मुफ्त है, लेकिन इसकी व्यवस्था की लागत है

UPI की लागत का जवाब केवल इतना नहीं है कि सरकार पैसा देती है या बैंक खर्च उठाते हैं। वास्तविक व्यवस्था में सरकारी प्रोत्साहन योजनाएँ, बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं की भूमिका तथा लागू MDR नियम—सभी महत्वपूर्ण हैं। किस लेनदेन का खर्च किस तरह पूरा होगा, यह भुगतान की श्रेणी और लागू नियमों पर निर्भर करता है।

सितंबर 2026 में घोषित नए ढाँचे में भी सभी भुगतान पर एक समान शुल्क नहीं लगाया गया है। व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान मुफ्त रहेंगे, छोटे व्यापारियों के लिए निर्धारित सुरक्षा बनी रहेगी और कुछ निर्दिष्ट बड़े व्यापारी भुगतानों पर MDR लागू हो सकता है। इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सरकारी जानकारी पढ़ना सबसे बेहतर तरीका है।

अंततः UPI की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि ग्राहक को कितना शुल्क देना पड़ता है। यह भी देखना होगा कि भुगतान कितना सुरक्षित है, कितनी आसानी से स्वीकार किया जाता है, तकनीकी समस्याएँ कितनी कम हैं और इस सार्वजनिक महत्व की डिजिटल सुविधा को लंबे समय तक बेहतर कैसे बनाए रखा जा सकता है।

स्रोत / Sources:

1. Press Information Bureau (PIB), Ministry of Finance — “UPI Continues to Remain Free for Peer to Peer Transactions and 96% of Merchant Transactions”, 15 September 2026:
आधिकारिक सरकारी विज्ञप्ति पढ़ें

2. Department of Financial Services, Ministry of Finance — “FAQs on Merchant Discount Rate (MDR) on Select UPI (P2M) Transactions”, 15 September 2026:
आधिकारिक FAQ पढ़ें

3. Prime Minister's Office / PM India — “Cabinet approves Incentive Scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (P2M)”, 19 March 2025:
वित्त वर्ष 2024-25 की सरकारी प्रोत्साहन योजना पढ़ें

4. Press Information Bureau (PIB), Ministry of Finance — “Advancing Cashless India: ₹1,500 Cr Incentive Scheme for Low-Value BHIM-UPI Transactions”, 24 March 2025:
योजना का आधिकारिक विवरण पढ़ें

5. Reuters — “The hidden cost of India's free UPI”, 29 September 2026:
रिपोर्ट पढ़ें

अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है और इसमें उल्लिखित नियम आधिकारिक सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित हैं। MDR की वास्तविक प्रयोज्यता व्यापारी की श्रेणी, लेनदेन के प्रकार तथा लागू परिचालन निर्देशों पर निर्भर कर सकती है। किसी विशेष भुगतान पर शुल्क लागू होने की पुष्टि संबंधित बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता से करें।

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

India Semiconductor Mission: क्या भारत दुनिया का अगला Chip Hub बन सकता है? पूरा विश्लेषण (2026)

चित्र
लेखक: आकाश दीप | युगबोध वह छोटा सा चिप — जिसके बिना आधुनिक दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप उठें और आपका मोबाइल फोन काम न करे। आपकी कार स्टार्ट न हो। ATM बंद हो जाए। इंटरनेट रुक जाए। अस्पतालों के उपकरण बंद पड़ जाएँ। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। इन सभी चीजों के पीछे एक छोटी सी वस्तु काम करती है — Semiconductor Chip। कोविड महामारी के बाद दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का असली ईंधन तेल नहीं, बल्कि चिप्स हैं। और इसी वजह से भारत ने शुरू किया — India Semiconductor Mission। लेकिन क्या भारत सच में Taiwan, China, South Korea और America जैसी चिप महाशक्तियों को चुनौती दे सकता है? क्या भारत दुनिया का अगला Semiconductor Hub बन सकता है? आज हम इस पूरे मिशन का गहराई से विश्लेषण करेंगे। Semiconductor आखिर होता क्या है? Semiconductor एक ऐसा पदार्थ है जो बिजली को पूरी तरह conductor की तरह भी नहीं और पूरी तरह insulator की तरह भी नहीं चलाता। यही विशेषता उसे कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए आदर्श बनाती है। आज दुनिया की लगभ...
और पढ़ें

EV Revolution India 2026 — Tata, Ola, BYD: 7% Penetration, Record Sales, लेकिन Charging बंद क्यों? पूरा सच

चित्र
लेखक: आकाश दीप | युगबोध मई 2026 — पेट्रोल ₹8 महँगा हुआ और EV showrooms में queue लग गई 15 मई 2026। Iran war की वजह से पेट्रोल-डीजल ₹8 प्रति लीटर बढ़ा। उसी हफ्ते Pune के एक Tata showroom में Nexon EV के लिए waiting period 6 हफ्ते हो गया। Delhi में Ather Energy की delivery 3 महीने आगे खिसक गई। Jaipur में एक family ने calculate किया — अगर monthly 1,500 km चलाएँ, तो petrol car vs EV में 5 साल में ₹4 लाख की बचत। उन्होंने उसी दिन EV book किया। यह coincidence नहीं था। मई 2026 में India के EV market ने record तोड़ा। Vahan Dashboard के अनुसार — 4-wheeler EVs की penetration 6.6% हो गई — अब तक का सबसे ऊँचा। 2-wheeler EVs — 9.2%। Tata Motors ने 85% year-on-year growth दर्ज की। लेकिन यही पूरी कहानी नहीं है। क्योंकि उसी मई 2026 में — Ola Electric के showrooms में service complaints की queue भी थी। BYD की गाड़ियाँ India में बिक रही थीं — लेकिन Galwan की छाया अभी भी है। Charging stations के बाहर "Out of Order" के board थे। तो क्या भारत में EV revolution सच में आया? या यह अभ...
और पढ़ें

Galwan के 6 साल — India-China Border 2026: LAC पर क्या बदला? Depsang, Pangong, Modi-Xi और Trade का पूरा सच

चित्र
लेखक: आकाश दीप | युगबोध 15 जून 2020 की वह रात — जब Galwan Valley में भारत और China के बीच 45 साल में पहला खून बहा 15 जून 2020। रात। Galwan Valley। Eastern Ladakh। समुद्र तल से 14,000 फुट ऊपर। तापमान शून्य से नीचे। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 1996 के समझौते के तहत guns बंद थे — सिर्फ हाथापाई हो सकती थी। लेकिन उस रात हाथापाई में पत्थर, रॉड, और कीलें लगी हुई लाठियाँ इस्तेमाल हुईं। Colonel Santosh Babu के नेतृत्व में भारतीय जवान Chinese troops को confront करने गए। Chinese troops ने घेरकर हमला किया। बर्फीले पानी में धकेला। पत्थरों से मारा। 20 भारतीय जवान शहीद हुए। 1975 के Arunachal Pradesh clash के बाद — 45 साल में पहली बार — LAC पर खून बहा। China ने अपने नुकसान कभी officially नहीं बताया। American intelligence ने 35-45 Chinese soldiers की मृत्यु का अनुमान लगाया। उस रात से भारत-China संबंध उस जगह पहुँच गए जहाँ कोई नहीं चाहता था। और 6 साल बाद — जून 2026 में — उस रात का हिसाब आज भी पूरी तरह बाकी है। LAC पर सच क्या है? क्या disengagement हुई? क्या India ने ज़मीन वापस ली? ...
और पढ़ें