लेखक: आकाश दीप | युगबोध भारत ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद अब ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य के स्वच्छ ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। इसका उपयोग उन उद्योगों में भी किया जा सकता है, जहाँ केवल बिजली से प्रदूषण कम करना आसान नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है: जब भारत के पास प्रचुर धूप, बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और बड़े औद्योगिक बाजार हैं, तो फिर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहा? इसका जवाब केवल तकनीक में नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र, बिजली की उपलब्धता, पानी, भंडारण, परिवहन और उद्योगों की खरीद क्षमता में छिपा है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाना एक चुनौती है, लेकिन उसे पारंपरिक ईंधन के मुकाबले प्रतिस्पर्धी कीमत पर लगातार उपलब्ध कराना उससे भी बड़ी चुनौती है। सरकार के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख मीट्रिक टन यानी 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है। हालांकि, लक्ष्य, घोषित परियोजना, स्थापित क्षमता और वास्तव में उत्पादित हाइड्रोजन एक ही चीज नहीं...

लेखक: आकाश दीप | युगबोध भारत में चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक QR कोड से भुगतान करना आम बात हो गई है। ग्राहक मोबाइल निकालता है, QR कोड स्कैन करता है, UPI PIN डालता है और कुछ ही सेकंड में भुगतान पूरा हो जाता है। सामान्य UPI भुगतान में ग्राहक को अलग से लेनदेन शुल्क नहीं देना पड़ता। लेकिन इस आसान प्रक्रिया के पीछे बैंक, भुगतान ऐप, तकनीकी ढाँचे और दूसरी संस्थाओं का एक पूरा नेटवर्क काम करता है। इसे चलाने में लागत आती है। यहीं एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है: अगर UPI भुगतान मुफ्त है, तो उसका खर्च कौन उठाता है? क्या सरकार हर भुगतान के लिए पैसा देती है? क्या बैंक यह खर्च खुद उठाते हैं? क्या दुकानदार को MDR देना पड़ता है? और यदि किसी व्यापारी से शुल्क लिया जाता है, तो क्या वह ग्राहक से भी वसूल सकता है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए UPI की लागत, Merchant Discount Rate (MDR), सरकारी प्रोत्साहन और सितंबर 2026 में घोषित नए ढाँचे को अलग-अलग समझना जरूरी है। UPI की लागत आखिर किन चीजों पर आती है? UPI से भुगतान करना ग्राहक के लिए आसान दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे कई तकनीकी और वित्तीय ...

लेखक: आकाश दीप | युगबोध दुनिया में युद्ध होता है, किसी देश पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने का सवाल उठता है, समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा होता है या किसी बड़े संघर्ष को रोकने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council—UNSC) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यह संयुक्त राष्ट्र का वह प्रमुख अंग है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है: जिस दुनिया की सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्या उन फैसलों को लेने वाली संस्था की संरचना आज की दुनिया का सही प्रतिनिधित्व करती है? क्या एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उनकी वास्तविक भूमिका के अनुरूप स्थान मिला हुआ है? और क्या कुछ देशों को मिला विशेष वीटो अधिकार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावी बनाने में मदद करता है या कई बार उसे रोक देता है? भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना में व्यापक सुधार की जरूरत है। भारत चाहता है कि परिषद में स्थायी और...

लेखक: आकाश दीप | युगबोध भारत की अर्थव्यवस्था में अक्टूबर 2026 के दौरान एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिली। कंपनियों को नए ऑर्डर मिले, सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ तेज हुईं, निर्यात से मिलने वाली मांग मजबूत हुई और निजी क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियाँ चार महीने के उच्च स्तर पर पहुँच गईं। लेकिन इसी समय कंपनियों ने नई भर्ती बढ़ाने में सावधानी बरती। रोजगार वृद्धि साल के सबसे धीमे स्तर पर आ गई और सेवा क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई। 23 अक्टूबर 2026 को जारी HSBC Flash India PMI रिपोर्ट ने इसी अंतर को सामने रखा। भारत का Composite Output Index सितंबर के 55.9 से बढ़कर अक्टूबर में 56.7 हो गया। यह जून 2026 के बाद कारोबारी गतिविधियों की सबसे तेज वृद्धि थी। दूसरी ओर, सर्वेक्षण में रोजगार वृद्धि केवल मामूली रही और कंपनियों ने बताया कि मौजूदा कर्मचारी बढ़े हुए काम को संभालने के लिए पर्याप्त थे। इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है: यदि कारोबार बढ़ रहा है, तो नई नौकरियाँ उसी गति से क्यों नहीं बढ़ रहीं? क्या कंपनियाँ तकनीक और मौजूदा कर्मचारियों की मदद से अधिक काम कर रही...