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कल्पसर परियोजना 2026: गुजरात में समंदर पर बनेगा 60 KM का बांध, जानिए ₹1.33 लाख करोड़ का पूरा प्लान

लेखक: आकाश दीप | युगबोध

गुजरात की कल्पसर परियोजना का दृश्य, जिसमें खंभात की खाड़ी में प्रस्तावित बांध, मीठे पानी का जलाशय और भावनगर-भरूच के बीच कनेक्टिविटी दिखाई गई है।

समंदर को रोककर मीठा पानी बचाने की योजना — गुजरात का सबसे बड़ा जल-सपना

गुजरात का सौराष्ट्र इलाका एक अजीब विरोधाभास में जीता है। एक तरफ यहां की खेती बड़े पैमाने पर बारिश और भूजल पर टिकी है, और दूसरी तरफ इसी इलाके के पास खंभात की खाड़ी (Gulf of Khambhat) है, जहां साबरमती, माही, ढाढर और नर्मदा जैसी नदियों का करोड़ों घन मीटर मीठा पानी हर साल बिना काम आए समंदर में मिल जाता है।

इसी पानी को रोकने का विचार है कल्पसर परियोजना (Kalpasar Project): भावनगर और भरूच के बीच खाड़ी के आर-पार एक विशाल बांध (dyke) बनाकर समंदर में ही दुनिया के सबसे बड़े तटीय मीठे पानी के जलाशयों में से एक तैयार करना। यह योजना तीन दशक से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन 2026 में अचानक फिर सुर्खियों में है क्योंकि मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारत और नीदरलैंड्स ने इस पर तकनीकी सहयोग का Letter of Intent साइन किया, और सितंबर में दो और समझौते हुए।

आज हम इसे पूरी गहराई से समझेंगे: यह प्रोजेक्ट क्या है, इसकी असली लागत और क्षमता कितनी है, नीदरलैंड्स की भूमिका क्या है, किसानों को क्या मिलेगा, और वे सवाल भी जो अब तक अनसुलझे हैं।

Kalpasar Project — एक नज़र में

Key Facts विवरण
परियोजना Kalpasar (Gulf of Khambhat Development) Project, गुजरात सरकार की परियोजना
नाम का मतलब कल्प + सर (सरोवर), यानी ऐसा जलाशय जो भविष्य की ज़रूरतें पूरी करे
बांध (dyke) की लंबाई लगभग 60.13 किमी (2022 की pre-feasibility report), जिसमें करीब 26.7 किमी हिस्सा समंदर में और बाकी भावनगर-भरूच की ज़मीन की तरफ
जलाशय की क्षमता लगभग 7,807 million cubic metres (MCM) (मई 2026 का पर्यावरण मंजूरी आवेदन); जलाशय का क्षेत्रफल लगभग 1,600 वर्ग किमी
अनुमानित लागत ₹1,33,246 करोड़ (लगभग 14 अरब डॉलर), मई 2026 का अद्यतन अनुमान
सिंचाई लक्ष्य लगभग 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन, 9 जिलों के करीब 42 तालुकों में
अतिरिक्त घटक बांध के ऊपर हाईवे-कम-रेल कॉरिडोर और लगभग 2,470 MW hybrid renewable energy
मौजूदा स्थिति DPR अंतिम चरण में; मुख्य बांध का निर्माण शुरू नहीं हुआ
नीदरलैंड्स की भूमिका तकनीकी सहयोग (Deltares, TU Delft, डच जल मंत्रालय), वित्तीय मदद की जानकारी मुझे नहीं मिली

🔴 आंकड़ों की जांच — लोग अक्सर क्या गलत समझते हैं

इस प्रोजेक्ट के बारे में सोशल मीडिया और चर्चा में कुछ आंकड़े गड़बड़ तरीके से घूमते हैं। इन्हें सही करना ज़रूरी है:

प्रचलित बात आंकड़े क्या कहते हैं
"एक लाख करोड़ खर्च करके बन रहा है" यह अनुमानित लागत है, खर्च नहीं। ताज़ा अनुमान ₹1.33 लाख करोड़ का है (पुराने अनुमान ₹85,000-90,000 करोड़ के थे)। अब तक सिर्फ अध्ययनों पर खर्च हुआ है: गुजरात सरकार के जवाब के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक दो वित्त वर्षों में लगभग ₹2.6 करोड़ (₹260.21 लाख) खर्च हुए
"60 किमी की दीवार" सही है, पर इसमें समंदर वाला हिस्सा करीब 26.7 किमी है। पुराने डिज़ाइनों में 64 किमी और फिर 30 किमी तक के प्रस्ताव आए, इसलिए अलग-अलग जगह अलग संख्या मिलती है
"7 लाख लीटर पानी रुकेगा" क्षमता है 7,807 MCM। 1 MCM = 100 करोड़ लीटर, तो यह लगभग 7.8 लाख करोड़ लीटर पानी है, यानी 780 करोड़ घन मीटर। (कुछ पुराने स्रोतों में 10,000-13,000 MCM की संख्या भी मिलती है, वह पुराने डिज़ाइन की है)
"मोदी जी सौराष्ट्र के लिए बना रहे हैं" यह गुजरात सरकार की परियोजना है (कल्पसर विभाग मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अधीन)। मोदी जी इससे मुख्यमंत्री रहते हुए जुड़े रहे और 2026 में प्रधानमंत्री के रूप में नीदरलैंड्स के साथ तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाया
"नीदरलैंड्स पैसा दे रहा है" अब तक के समझौते तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण के हैं (विशेषज्ञता, मॉडलिंग, डिज़ाइन समीक्षा)। फंडिंग मॉडल की कोई घोषणा मुझे नहीं मिली

खंभात की खाड़ी — यहीं क्यों बन सकता है ऐसा बांध

खंभात की खाड़ी की बनावट अपने आप में अनोखी है। दक्षिण में इसका मुहाना लगभग 180 किमी चौड़ा है, जो उत्तर की तरफ बढ़ते-बढ़ते लगभग 5 किमी तक संकरा हो जाता है। यानी एक विशाल कीप (funnel) की तरह। इंजीनियरों के लिए यही बनावट बांध को संभव बनाती है, क्योंकि संकरे हिस्से में दीवार छोटी बनानी पड़ती है।

इसका दूसरा पहलू भी है: यहां के ज्वार (tides) दुनिया के सबसे तेज़ ज्वारों में गिने जाते हैं। ज्वार की ऊंचाई लगभग 13 मीटर और धारा की रफ्तार कई जगह 3 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा बताई गई है। यही ताकत ऊर्जा की संभावना भी बनाती है और निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती भी।

इस योजना की कहानी — 1955 से 2026 तक

वर्ष घटना
1955 डच कंपनी NEDECO ने सौराष्ट्र में भूमि सुधार (land reclamation) के अध्ययन के दौरान खंभात की खाड़ी में बांध का सुझाव दिया, यानी इस विचार की जड़ में पहले से एक डच कनेक्शन है
1975 UNDP के विशेषज्ञ एरिक विल्सन ने खाड़ी को ज्वारीय बिजली के लिए संभावित स्थल बताया
1988-89 reconnaissance report में निष्कर्ष: अच्छी नींव मिले तो खाड़ी को बंद करना तकनीकी रूप से संभव है
1998 के बाद परियोजना की औपचारिक परिकल्पना। डिज़ाइन कई बार बदला: शुरुआत में 64 किमी बांध, फिर 30 किमी तक छोटा, ज्वारीय बिजली को अलग किया गया
2020 नर्मदा पर भाडभूत (Bhadbhut) बैराज का निर्माण शुरू, जो कल्पसर से जुड़ा छोटा घटक माना जाता है
2022 Pre-feasibility report: 60.13 किमी का dyke प्रस्तावित
फरवरी 2026 गुजरात सरकार ने विधानसभा में बताया कि DPR अंतिम चरण में है और मंजूरी के बाद काम 8 साल में पूरा करने की योजना है
मई 2026 ₹1,33,246 करोड़ के अनुमान के साथ पर्यावरण मंजूरी का आवेदन; 16-17 मई को मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा में Letter of Intent साइन
14-17 जुलाई 2026 जल शक्ति मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल नीदरलैंड्स गया, कल्पसर पर तकनीकी परामर्श हुआ
24 सितंबर 2026 India International Water Week में दो त्रिपक्षीय MoU: केंद्रीय जल आयोग, गुजरात का कल्पसर विभाग और डच संस्थान Deltares व TU Delft के बीच

🔴 प्रोजेक्ट के पांच बड़े हिस्से — कौन-सी चीज़ क्या करेगी

घटक क्या होगा
1. बांध (Dyke) भावनगर और भरूच की तरफ को जोड़ने वाली लगभग 60 किमी लंबी संरचना, जो खारे समंदर के पानी को जलाशय में घुसने से रोकेगी और नदियों का मीठा पानी भीतर रोकेगी
2. मीठे पानी का जलाशय साबरमती, माही, ढाढर और सौराष्ट्र की कई तटीय नदियों का पानी रुकेगा; नर्मदा का पानी भाडभूत बैराज से नहर के ज़रिए इसमें लाने का डिज़ाइन बताया गया है
3. सिंचाई और पेयजल लगभग 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई; 2022 की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय नहरों को फिर जीवित करने, भूजल रिचार्ज और 60 से ज़्यादा मौजूदा बांधों को मीठे पानी से भरने की क्षमता
4. हाईवे-कम-रेल कॉरिडोर बांध की चोटी पर चौड़ा रास्ता (EC आवेदन के अनुसार 16-लेन सड़क और 4-लेन रेल लाइन)। PIB के मुताबिक भावनगर-सूरत की दूरी लगभग 356 किमी से घटकर 177 किमी रह जाएगी, यानी करीब 179 किमी की बचत
5. नवीकरणीय ऊर्जा ज्वार के समय डूबने वाली, पर बांध बनने के बाद उभरने वाली ज़मीन पर लगभग 2,470 MW hybrid renewable क्षमता, जिसका उपयोग सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में पानी पंप करने में होगा (PIB)

यहां एक दिलचस्प बदलाव है। शुरुआती डिज़ाइन में लगभग 5,880 MW की ज्वारीय (tidal) बिजली की बात थी, जिसे बाद में प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया। अब ऊर्जा का हिस्सा सौर-पवन जैसे hybrid स्रोतों पर टिका है।

🔴 सौराष्ट्र का किसान और यह प्रोजेक्ट

सौराष्ट्र का बड़ा इलाका अर्ध-शुष्क है, जहां खेती काफी हद तक बारिश और भूजल पर निर्भर रही है। भूजल गिरता है तो तटीय इलाकों में खारे पानी का घुसपैठ (salinity ingress) बढ़ता है और खेत बंजर होने लगते हैं। यह एक पुरानी, ज़मीनी समस्या है।

कल्पसर का दावा तीन स्तर पर किसानों को राहत देने का है:

  • सीधी सिंचाई: जलाशय से नहरों और पंपिंग के ज़रिए 9 जिलों के करीब 10 लाख हेक्टेयर तक पानी।
  • भूजल सुधार: रिसाव और नहरों से भूजल रिचार्ज, जिससे तटीय खारापन घटने की उम्मीद।
  • बारिश पर निर्भरता में कमी: सूखे साल में भी एक भरोसेमंद भंडार।

एक ज़रूरी संदर्भ: सौराष्ट्र के लिए गुजरात पहले से "सौनी (SAUNI)" जैसी योजना के ज़रिए नर्मदा का पानी पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। कल्पसर उसी कड़ी का अगला, कहीं बड़ा और ज़्यादा जटिल कदम माना जा सकता है। पर यह भी याद रखना होगा कि जलाशय बन जाना और पानी का हर खेत की मेड़ तक पहुंचना, दो अलग-अलग चुनौतियां हैं। नहरों, पंपिंग और वितरण का पूरा ढांचा अलग से खड़ा करना होगा।

🔴 नीदरलैंड्स की भूमिका — Afsluitdijk का अनुभव

नीदरलैंड्स का इस प्रोजेक्ट में जुड़ना कोई संयोग नहीं है। उनके पास ठीक ऐसा ही एक प्रोजेक्ट दशकों पहले का है: Afsluitdijk। यह 32 किमी लंबा बांध है, जिसे 1932 में बनाकर उत्तरी सागर से Zuiderzee की खाड़ी को काट दिया गया और वह IJsselmeer नाम की मीठे पानी की झील बन गई। इससे बाढ़ सुरक्षा, मीठे पानी का संरक्षण और परिवहन संपर्क, तीनों लाभ मिले।

पहलू Afsluitdijk (नीदरलैंड्स) Kalpasar (भारत)
बांध की लंबाई लगभग 32 किमी लगभग 60 किमी (समंदर में ~26.7 किमी)
बनने का साल 1932 प्रस्तावित (DPR चरण)
मुख्य मकसद बाढ़ सुरक्षा, मीठा पानी, भूमि सुधार सिंचाई, पेयजल, कनेक्टिविटी, ऊर्जा
समुद्री हालात तूफानी उत्तरी सागर ~13 मीटर का तेज़ ज्वार, चक्रवात और भारी गाद

सहयोग अब तक कैसे आगे बढ़ा:

  • 16-17 मई 2026: मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा में भारत-नीदरलैंड्स संबंध "Strategic Partnership (2026-2030)" तक ऊपर उठे। भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड्स के Infrastructure and Water Management मंत्रालय के बीच कल्पसर पर Letter of Intent साइन हुआ। मोदी ने डच प्रधानमंत्री रॉब येटेन के साथ Afsluitdijk का दौरा भी किया।
  • सितंबर 2026: भारत में 9वें India International Water Week के दौरान दो त्रिपक्षीय MoU हुए, जिनमें डच संस्थान Deltares और TU Delft सीधे भारतीय संस्थाओं (केंद्रीय जल आयोग और गुजरात का कल्पसर विभाग) के साथ जुड़े।
  • क्षेत्र: PIB के अनुसार सहयोग का फोकस coastal engineering, hydraulic modelling, salinity management, climate resilience और water management जैसे क्षेत्रों पर है।

मेरा विश्लेषण: Afsluitdijk का सबसे बड़ा सबक यह है कि मीठा पानी बचाने वाले बांध के साथ दशकों तक पानी की गुणवत्ता, मछलियों के रास्ते और तलछट (sediment) का प्रबंधन करना पड़ता है। इसीलिए डच विशेषज्ञता का असली मूल्य निर्माण से पहले सही डिज़ाइन और जोखिम-मूल्यांकन में है, खासकर तब जब खाड़ी का ज्वार इतना ताकतवर है।

🔴 सवाल और चुनौतियां — जो जवाब मांगती हैं

एक संतुलित विश्लेषण में योजना के फायदे और जोखिम, दोनों सामने रखने ज़रूरी हैं।

चुनौती क्या कहा जा रहा है
मछुआरों की आजीविका नर्मदा के मुहाने पर भाडभूत बैराज के खिलाफ भरूच के मछुआरों का विरोध वर्षों पुराना है। उनका कहना है कि यह इलाका हिल्सा (Hilsa) मछली का प्रजनन क्षेत्र है और इससे आमदनी खत्म हो सकती है। पर्यावरण संगठनों (जैसे SANDRP) ने भी पर्यावरणीय आकलन और पुनर्वास की कमियों पर सवाल उठाए हैं। यह बैराज कल्पसर से जुड़ा माना जाता है
जलवायु जोखिम समुद्र के बढ़ते स्तर, ज़्यादा तीव्र चक्रवात और अनिश्चित नदी-प्रवाह को लेकर चिंता जताई गई है। इसी वजह से जलवायु तनाव-परीक्षण (stress testing) अहम बताया जा रहा है
खारापन और तलछट DPR में salinity management के उपाय शामिल बताए गए हैं (PIB), पर खाड़ी की तलछट-गतिकी पर असर को एक जटिल सवाल माना गया है
विकल्पों पर बहस नर्मदा परियोजना के समर्थक रहे समाजशास्त्री प्रो. विद्युत जोशी ने गुजराती अखबार में सवाल उठाया बताया गया है कि सिर्फ "सिविल इंजीनियरिंग" वाली सोच से आगे बढ़कर वैज्ञानिक तरीके से विकल्पों पर विचार होना चाहिए
लागत और देरी लागत अनुमान ₹55,000 करोड़ से बढ़कर ₹1.33 लाख करोड़ तक पहुंचा है, और योजना तीन दशक पुरानी है। आलोचक इसे "कल्पनिक सरोवर" कहकर तंज भी करते रहे हैं

कुछ और सवाल जो मेरी नज़र में उठने चाहिए (विश्लेषण): जलाशय में आने वाली नदियों, खासकर साबरमती और माही के प्रदूषण का क्या होगा, क्योंकि बंद जलाशय में गंदा पानी जमा हो सकता है? 1,600 वर्ग किमी की खुली सतह से वाष्पीकरण कितना होगा? और अंतिम सिंचाई-लाभ वितरण में किसे, कब और किस दर पर पानी मिलेगा? DPR सार्वजनिक होने पर ये बिंदु जांचने लायक होंगे।

अब आगे क्या — मंजूरी से निर्माण तक का रास्ता

चरण स्थिति
DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) अंतिम चरण में (जुलाई 2026 में राज्यसभा को केंद्र का जवाब)
पर्यावरण अध्ययन और मंजूरी मई 2026 में गुजरात ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में आवेदन किया, विस्तृत अध्ययन आगे होंगे
राज्य और केंद्र की मंजूरी DPR पूरी होने के बाद, फंडिंग का अंतिम ढांचा सामने आना बाकी (मुझे इसका उल्लेख स्रोतों में नहीं मिला)
निर्माण अवधि गुजरात सरकार का लक्ष्य: मंजूरी के बाद 8 साल। कुछ विश्लेषक इसे 12-15 साल तक खिंचता देखते हैं

निष्कर्ष — सपना बड़ा है, इम्तिहान उससे भी बड़ा

कल्पसर भारत की सबसे महत्वाकांक्षी जल-अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है: समंदर में मीठे पानी की झील, 10 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई, भावनगर-सूरत का रास्ता आधा, और हज़ारों मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा। नीदरलैंड्स की तकनीकी भागीदारी इसे अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता देती है, और Afsluitdijk का उदाहरण दिखाता है कि ऐसा बांध असंभव नहीं।

लेकिन सच यह भी है कि अब तक न बांध की एक ईंट रखी गई है, न पर्यावरण मंजूरी मिली है। जो ₹1.33 लाख करोड़ की बात हो रही है वह अनुमान है, खर्च नहीं। असली परीक्षा तीन जगह होगी: क्या मछुआरों और स्थानीय समुदायों की चिंताओं को ईमानदारी से संबोधित किया जाएगा, क्या जलवायु और तलछट के जोखिमों पर पारदर्शी अध्ययन सार्वजनिक होंगे, और क्या जलाशय का पानी सचमुच उस किसान तक पहुंचेगा जो आज सिर्फ बारिश की राह देखता है।

आपको क्या लगता है: क्या कल्पसर सौराष्ट्र के किसानों की किस्मत बदल सकता है, या पहले छोटे और कम जोखिम वाले जल-प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए? नीचे टिप्पणी में अपनी राय ज़रूर बताएं।

स्रोत / Sources:

1. PIB (Ministry of Jal Shakti) — "Socio-Economic Impact and Technical Progress of the Kalpasar Project", 27 जुलाई 2026 (Rajya Sabha USQ 885)
2. DeshGujarat — "Gujarat Seeks Environmental Clearance for ₹1.33 Lakh Crore Kalpasar Project", 27 मई 2026
3. DeshGujarat — "DPR Process Underway for Kalpasar Project: Gujarat Govt", 25 फरवरी 2026
4. DeshGujarat — "Gujarat, Centre Explore Netherlands Tie-Up for Kalpasar Project", अप्रैल 2026
5. IANS — "PM Modi's dream 'Kalpasar Project' moves closer to reality after key Dutch cooperation", 17 मई 2026
6. Outlook India — "Why PM Modi's visit to Afsluitdijk dam is important for Gujarat's Kalpasar Project", मई 2026
7. ThePrint — "India, Netherlands sign MoUs for technical cooperation on Kalpasar project" और "How Dutch water expertise could shape India's massive Kalpasar dam project", सितंबर 2026
8. All India Radio (newsonair) — "IIWW 2026: India and Netherlands sign two MoUs to advance Kalpasar water project", 24 सितंबर 2026
9. IANS — "India and Netherlands work on further strengthening bilateral cooperation in water management", 21 जुलाई 2026
10. Vajiram & Ravi — "Kalpasar Project", 28 जुलाई 2026
11. Shankar IAS Parliament — "Kalpasar Project" (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक तथ्य)
12. Wikipedia — "Kalpasar Project" (डिज़ाइन विवरण: 60.13 किमी dyke, 7,807 MCM, 1,600 वर्ग किमी)
13. Air Power Asia — "Kalpasar Project: Where Ambition Meets Economic and Water Security", 16 जून 2026
14. Whalesbook — "Gujarat's Kalpasar Project: Understanding Risks and Scale", 11 जून 2026
15. ICSF — भाडभूत बैराज पर मछुआरों के विरोध की रिपोर्ट; SANDRP — "Narmada Estuary: Hilsa, other Fish and Fisher people need protection"
16. Counterview — भाडभूत सार्वजनिक सुनवाई पर रिपोर्ट और प्रो. विद्युत जोशी के लेख पर टिप्पणी

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